कोरोना संक्रमण के नुकसान को बड़े स्तर पर सरकारी प्रयासों से रोका गया: गृह मंत्रालय

कोरोना संक्रमण के नुकसान को बड़े स्तर पर सरकारी प्रयासों से रोका गया (सांकेतिक तस्वीर)

भारत सरकार के अलग-अलग विभागों ने संसदीय कमेटी को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन (Lockdown) लागू करने से क्या फायदा हुआ.

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कोविड-19 (Covid-19) महामारी के प्रबंधन और राज्य सरकारों के साथ समन्वय पर संसद के स्थायी समिति की आज बैठक हुई. इस बैठक में गृह मंत्रालय (Home Ministry), स्वास्थ्य मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया. करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में सिलसिलेवार तरीके से भारत सरकार के अलग-अलग विभागों ने संसदीय कमेटी को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन (Lockdown) लागू करने से क्या फायदा हुआ. फिलहाल देश में संक्रमण की स्थिति क्या है वैक्सीन पर क्या काम चल रहा है केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय कैसा है. कुछ प्रमुख बिंदु इस बैठक के दौरान सामने आए

## स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कमेटी को बताया कि वैक्सीन पर काम चल रहा है और यह ट्रायल स्टेज पर है, सकारात्मक परिणाम इसके अब तक मिले हैं.

## गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन अमल करने का फैसला बिल्कुल उपयुक्त समय में लिया गया था, जो अनुमान लगाया गया था उसके मुताबिक अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक एक लाख मौत और पचास लाख संक्रमित मरीज होते. लेकिन लॉकडाउन के कदम ने इस नुकसान को रोका.

## रेल मंत्रालय ने बताया कि श्रमिकों के मूवमेंट के लिए चलाए जानेवाली रेलगाड़ियों के संचालन का काम लगभग पूरा हो चुका है.

## कमेटी ने कोरोना इलाज से संबधित दवाओं और कोरोना ट्रीटमेंट बेड की कालाबाज़ारी पर चिंता जताई. जिसके जवाब में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना था कि इस समस्या को दूर करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

## यह स्थायी समिति की पहली बैठक है जिसमें मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने, आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने, लोगों और सामानों की अंतर-राज्य आवाजाही और सामानों की स्थिति के बारे में समिति के सदस्यों को सूचित किया.

लॉकडाउन की वजह से इस बैठक में 12 सदस्य हिस्सा ले पाए ज्यादातर सदस्यों ने कोरोना वायरस समस्या से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की और इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बराबर बेहतर समन्वय कायम रहे.

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