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समय पर अचल संपत्ति का विवरण दें IAS अधिकारी, वरना होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई: सरकार

भाषा
Updated: November 26, 2019, 9:48 PM IST
समय पर अचल संपत्ति का विवरण दें IAS अधिकारी, वरना होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई: सरकार
केंद्र सरकार ने IAS अधिकारियों से अपनी अचल संपत्ति का विवरण देने को कहा है (सांकेतिक फोटो)

नियमों के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी को एक निर्दिष्ट फॉर्म में वार्षिक रिटर्न (Annual Return) दाखिल करना होता है.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने आईएएस अधिकारियों (IAS Officers) को समय पर अपनी अचल संपत्ति का विवरण देने, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) का सामना करने को कहा है. कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) के एक आदेश में यह कहा गया है.

नियमों के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी को एक निर्दिष्ट फॉर्म में वार्षिक रिटर्न (Annual Return) दाखिल करना होता है. इसमें उन्हें विरासत में मिली अचल संपत्ति, उनके स्वामित्व वाली या उनके द्वारा खरीदी गई या उनके द्वारा पट्टे पर या गिरवी ली गई उन संपत्तियों का पूर्ण विवरण देना होता है, जो उनके नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति का नाम पर पंजीकृत है.

444 IAS अधिकारियों ने अभी तक नहीं दाखिल किया है अचल संपत्ति का रिटर्न
इस तरह की अचल संपत्ति का वार्षिक रिटर्न साल में 31 जनवरी तक जमा करना होता है. कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 444 IAS अधिकारियों का अपना नवीनतम अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना बाकी है.

कार्मिक मंत्रालय ने एक ताजा आदेश में कहा है कि उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में लोक सेवकों (Public Servants) की विफलता अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित अन्य चीजों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त कारण होंगे.

हाथ से भरकर या स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं प्रति
अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) दाखिल करने की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने आईएएस अधिकारियों के संबंध में इस तरह के रिटर्न को ऑनलाइन दाखिल करने की शुरुआत की है.
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इस मॉड्यूल के माध्यम से, अधिकारी आईपीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं या हाथ से भरे गए IPR की स्कैन की हुई प्रति अपलोड कर सकते हैं.

31 जनवरी, 2020 को खुद ही बंद हो जाएगा ऑनलाइन मॉड्यूल
मंत्रालय ने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2019 का रिटर्न दाखिल करने के संबंध में यह ऑनलाइन मॉड्यूल 31 जनवरी, 2020 की निर्धारित समयावधि के बाद स्वतः बंद हो जाएगी.

केंद्र सरकार के विभागों के सचिवों और राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है, ‘‘इसलिए, मैं आपसे अपने मंत्रालय/विभाग और इसके विभिन्न संगठनों में काम करने वाले सभी आईएएस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध करूँगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे 31 दिसंबर 2019 को वर्ष समाप्त हो रहे वर्ष के लिये आईपीआर मॉड्यूल में अपना आईपीआर ऑनलाइन (Online) जमा करें.’’ देश भर में 5,205 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं.

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First published: November 26, 2019, 9:48 PM IST
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