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100 संपत्तियां बेचने की तैयारी में सरकार, अगस्त तक हो सकता है एयर इंडिया-BPCL सौदा

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं. (Pic- ANI)

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं. (Pic- ANI)

Divestment Plan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) कहा कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं, कइयों को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है. उन्होंने कहा व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 25, 2021, 7:11 AM IST
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बुधवार को वेबिनार (Webinar) के जरिए जनता के सामने उपस्थित हुए. इस दौरान उन्होंने सरकार के विनिवेश प्लान (Divestment Plan) को लेकर चर्चा की. उन्होंने बताया कि सरकार बंद पड़ी हुई 100 सरकारी संपत्तियों को बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने पर काम कर रही है. खास बात है कि फरवरी में पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया था कि सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है. माना जा रहा है कि सरकार जुलाई-अगस्त तक एयर इंडिया और बीपीसीएल को लेकर विनिवेश प्लान पूरा करने की तैयारी कर रही है.

उन्होंने कहा, 'व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए. सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं, जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई हैं, ऐसी 100 परिसंपत्तियों को बाजार में चढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाये जाएंगे.' मोदी ने कहा सरकार मौद्रिकरण, आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है. निजी क्षेत्र से दक्षता आती है, रोजगार मिलता है. निजीकरण, संपत्ति के मौद्रिकरण से जो पैसा आएगा उसे जनता पर खर्च किया जाएगा.

पीएम मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित वेबीनार में कहा कि बजट 2021-22 में भारत को ऊंची वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है. उन्होंने कहा कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं, कइयों को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है.  उन्होंने कहा कि ‘सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं.’ प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमार सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन देते रहने से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है.



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खास बात है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार का विनिवेश प्लान प्रभावित हुआ था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए बोली लगाने वालों अगले दो महीनों में बोली जमा करने के लिए कह सकती है. सरकार यह विनिवेश जुलाई-अगस्त तक पूरा करने की तैयारी कर रही है.
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