सरकार 8 से 10 हफ्ते में एफडीआई प्रस्तावों को देगी मंजूरी

सरकार मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई के लिए आवेदन मिलने के बाद अधिकतम 10 हफ्ते के अंदर प्रस्तावों को मंजूरी देगी. मानक परिचालन प्रक्रिया एफआईपीबी का स्थान लेगा.

इस कदम का मकसद देश में निवेश माहौल को और बेहतर बनाना है. नई व्यवस्था विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड, एफआईपीबी का स्थान लेगी. एफआईपीबी को सरकार ने समाप्त कर दिया है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की ओर से गुरुवार को जारी मानक परिचालन प्रक्रिया, एसओपी के तहत जिन प्रस्तावों को सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, उसे आठ हफ्ते में मंजूरी देनी है. जिन आवेदनों को सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता है, उसे 10 हफ्ते में मंजूरी देनी है.

डीआईपीपी को खारिज किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों या अतिरिक्त शर्तो के लिए दो हफ्ते की अतिरिक्त समय दिया जाएगा जो एफडीआई नीति में नहीं है और जिसे योग्य प्राधिकरण की ओर से लागू करने का प्रस्ताव है.

जिन एफडीआई प्रस्तावों को सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी उसे संबंधित मंत्राालयों की ओर से विचार किया जाएगा.

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