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COVID-19 Vaccine: अब नई कीमत पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 66 करोड़ खुराक खरीदेगी सरकार

सरकार कोविशील्ड, कोवैक्सीन की 66 करोड़ खुराक संशोधित दर पर खरीदेगी

सरकार कोविशील्ड, कोवैक्सीन की 66 करोड़ खुराक संशोधित दर पर खरीदेगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) 150 रुपये प्रति खुराक की दर से दोनों टीकों (Vaccine) को खरीद रहा है. मंत्रालय ने संकेत दिया है कि 21 जून से नई कोविड-19 टीका खरीद नीती के प्रभाव में आने के बाद से कीमतें संशोधित की जाएंगी. 

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    नई दिल्ली. केंद्र ने इस साल अगस्त और दिसंबर के बीच कोविशील्ड (Covishield) और कोवैक्सीन (Covaxin) टीके की क्रमश: 205 रुपये और 215 रुपये प्रति खुराक की संशोधित दर (कर छोड़कर) से 66 करोड़ से अधिक खुराकें खरीदने का ऑर्डर दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दिसंबर तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 37.5 करोड़ खुराकें और भारत बायोटेक से 28.5 करोड़ खुराकें खरीदी जाएंगी.

    सूत्रों ने बताया, अगस्त और दिसंबर के बीच कोविड-19 टीकों - कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 66 करोड़ और खुराकें क्रमश: 205 रुपये और 215 प्रति खुराक, के हिसाब से खरीदी जाएगी, जिसमें कर शामिल नहीं होगा. उन्होंने बताया कि कर सहित कोविशील्ड की 215.25 रुपये प्रति खुराक और कोवैक्सीन की 225.75 रुपये प्रति खुराक कीमत है.

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    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 150 रुपये प्रति खुराक की दर से दोनों टीकों को खरीद रहा है. मंत्रालय ने संकेत दिया है कि 21 जून से नई कोविड-19 टीका खरीद नीती के प्रभाव में आने के बाद से कीमतें संशोधित की जाएंगी. नई नीति के तहत मंत्रालय देश में दवा कंपनियों द्वारा निर्मित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगा. सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने दोनों दवा कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने को कहा है और टीका निर्माताओं ने भी संकेत दिया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश के समय प्रति खुराक 150 रुपये प्राप्त करना उनके लिए व्यवहारिक नहीं है. केंद्र सरकार ने प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण की मांग के बाद इससे पहले राज्यों और निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत टीके की खरीद की अनुमति दी थी.

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    हालांकि कई राज्यों द्वारा धन जुटाने समेत कई तरह की समस्याओं की शिकायत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ जून को टीका दिशानिर्देश की समीक्षा की घोषणा की. घरेलू टीका निर्माता कंपनियों को निजी अस्पतालों को अपने मासिक उत्पादन का 25 प्रतिशत देने का विकल्प दिया गया है.

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