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गृह मंत्री अमित शाह बोले- जल्द ही पूरे देश में लागू करेंगे NRC

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Updated: September 18, 2019, 7:51 PM IST
गृह मंत्री अमित शाह बोले- जल्द ही पूरे देश में लागू करेंगे NRC
गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ़ सिटिजन-एनआरसी को पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को कहा कि नेशनल नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन-एनआरसी (National Register of Citizens-NRC) को पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

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  • Last Updated: September 18, 2019, 7:51 PM IST
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रांची. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन-एनआरसी (National Register of Citizens-NRC) को पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. शाह ने सवाल उठाया कि क्या कोई और देश है जो अपने यहां गैरकानूनी तरीके से विदेशियों को रहने की इजाज़त दे सकता है.

एक हिंदी अखबार के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा- क्या कोई भारतीय अमेरिका (America), ब्रिटेन (Britain) या रूस (Russia) में गैरकानूनी तरीके से जाकर रह सकता है? नहीं, ऐसे में दूसरे देश के लोग भारत में बिना पहचान के दस्तावेजों के बिना कैसे रह रहे हैं.? इसलिए मेरा मानना है कि देश में एनआरसी (NRC) को लागू किया जाना चाहिए.

पूरे देश में लागू होगी एनआरसी
अमित शाह ने आगे कहा कि हम एनआरसी को असम (Assam) के बाद पूरे देश में भी लागू करेंगे. हम जल्द ही नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन बनाएंगे. इसमें देश में रहने वाले सभी नागरिकों की एक सूची होगी. वैसे भी ये एनआरसी है सिर्फ असम रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन नहीं है.

असम एनआरसी पर शाह ने कही ये बात
असम में एनआरसी की फाइनल सूची से बाहर हुए 19 लाख लोगों को लेकर हुए फैसले पर गृह मंत्री ने कहा कि फैसले सही हुए या गलत ये फॉरेनर्स ट्रिब्युनल (Foreigners Tribunal) तय करेगा. क्योंकि जो लोग इससे बाहर रह गए हैं उनके लिए एक मौका है कि वह फॉरेनर्स ट्रिब्युनल के सामने अपना पक्ष रखें, अपना वकील ले जाएं. गृह मंत्री ने कहा कि असम सरकार ने व्यवस्था भी की है कि जिनके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं उनको सरकार पक्ष रखने के लिए वकील मुहैया कराएगी.

बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में अमित शाह ने देश के नॉर्थ-ईस्ट राज्यों का दौरा भी किया था. इस दौरे पर शाह ने वादा किया था कि सरकार जल्द ही फिर से सिटिजनशिप अमेडमेंट बिल (Citizenship Amendment Bill-CAB) लाने वाली है.
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First published: September 18, 2019, 6:31 PM IST
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