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डेटा चोरी मामलाः फेसबुक का जवाब साझा करने से सरकार का इनकार

डेटा चोरी मामलाः फेसबुक का जवाब साझा करने से सरकार का इनकार

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

सरकार ने कहा कि मिले हुए जवाब को साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनियों ने गोपनीयता की शर्त के साथ अपना जवाब भेजा.

    सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक द्वारा कैंब्रिज एनालिटिका को लोगों की सूचनाएं उपलब्ध कराने से जुड़े विवाद में भारत सरकार ने फेसबुक को जो नोटिस भेजा था उसके जवाब की प्रति को सरकार ने आरटीआई के तहत उपलब्ध कराने से नामंज़ूर कर दिया है. सरकार का  कहना है कि फेसबुक ने वह सूचना गोपनीयता की शर्त के साथ उपलब्ध कराई है.

    पीटीआई ने आरटीआई के तहत आवेदन करके यह जानकारी मांगी थी, पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, ‘‘मिले हुए जवाब को साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनियों ने गोपनीयता की शर्त के साथ अपना जवाब भेजा. कंपनी ने अपने पत्र में दी गई सूचनाओं को गोपनीय मानने का आग्रह किया है और कहा है कि उसने उसे आधिकारिक प्रयोग के लिए दिया है.’’

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    आरटीआई के ज़रिए मंत्रालय से फेसबुक और कैंब्रिज एनालिटिका को भेजे गये नोटिस के जवाब की प्रतिलिपि मांगी गई थी. फेसबुक ने सरकार के नोटिस की प्रतिक्रिया में कहा था कि भारत के महज 335 लोग ही एक ऐप इंस्टॉल करने से सीधे तौर पर प्रभावित हुए और इन उपभोक्ताओं के साथ जुड़े होने के कारण 5,62,120 लोग इससे आंशिक तौर पर प्रभावित हुए.

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    उपभोक्ताओं की जानकारियों के दुरुपयोग जैसी घटना को आगे रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने कहा कि उसने देश में सूचना की चोरी को रोकने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.

    आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह एक जारी प्रयास है. सरकार ने देश में सूचना संरक्षण रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है और इसकी रिपोर्ट जल्द ही आने की संभावना है.’’

    Tags: Cambridge Analytica, Facebook

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