पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस, नया विधेयक लाया जाएगा

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आखिरकार वापस ले लिया है. इस बिल पर संसद की संयुक्त समिति ने 81 संशोधन प्रस्ताव दिए थे जिसके बाद सरकार ने इसे वापस लेना ही बेहतर समझा. हालांकि अभी सार्वजनिक रूप से इस बिल को लेकर कोई बयान नहीं आया है लेकिन माना जा रहा है कि 81 संशोधनों और 12 सिफारिशों के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनि वैष्णव इस बिल को लोकसभा में वापस लेने के लिए प्रस्ताव लेकर आएंगे. किसी के व्यक्तिगत डाटा का इस्तेमाल कंपनियां और सरकार किस तरह करें, इसे रेगुलेट करने के लिए इस बिल को लाया गया था.

परिस्थितियों को देखते हुए नया विधेयक का प्रस्ताव 
केंद्र सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया था. अब 3 अगस्त 2022 की सप्लीमेंटरी बिजनेस लिस्ट में इस वापस लिए जाने वाले बिल में शामिल किया गया है. इसमे लिखा गया है कि केंद्रीय मंत्री अश्वनि वैष्णव इस बिल को वापस लेने के लिए प्रस्ताव रखेंगे. इसके साथ ही यह भी लिखा गया है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संसद की संयुक्त समिति में विस्तार से विचार विमर्श किया गया. जेसीपी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है. इसलिए, परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस लेने और एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है, जो कानूनी ढंग से फिट बैठता है.

विपक्षी दलों ने जताई थी आपत्ति
केंद्र सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है. इसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी. इसके बाद नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा. इस बिल पर कई विपक्षी दलों ने अपनी आपत्ति जताई थी. इसके बाद इसे संसदीय पैनल में भेज दिया गया था. विपक्ष ने कहा था कि डाटा गोपनीयता कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. विपक्षी दलों ने व्यक्तिगत डाटा को प्राप्त करने के तरीके पर सवाल खड़ा किए थे और कहा था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है. विपक्षी दलों ने यह भी कहा था कि इस बिल से सरकार किसी भी व्यक्ति की जासूसी आसानी से कर सकती है. हालांकि सरकार ने कहा था कि डाटा का गलत इस्तेमाल करने पर दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा.

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