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गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स को दी बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी लेने का अधिकार

गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स को दी बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी लेने का अधिकार

(सांकेतिक तस्वीर)

(सांकेतिक तस्वीर)

केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, 'असम राइफल्स के अधिकारियों और उनके अधीनस्थ सदस्यों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये अधिकार दिए गए हैं.

    केंद्र सरकार ने असम राइफल्स के जवानों को बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार करने और पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में बिना वारंट के तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है.

    केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, 'असम राइफल्स के अधिकारियों और उनके अधीनस्थ सदस्यों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये अधिकार दिए गए हैं.

    गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया, 'असम राइफल्स के कर्मी इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन 'धारा 41 की उप-धारा (1), धारा 47, 48, 49, 51, 53, 54, 54, 149, 150, 151 और 152 के तहत करेंगे. उनके अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम के सीमावर्ती जिले शामिल रहेंगे.'

    (यह भी पढ़ें: दो साल से पेंशन मांग रहे हैं सीआरपीएफ-बीएसएफ के जवान, चिठ्ठी का भी नहीं आता जवाब)

    सीआरपीसी की धारा 41 में कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है. धारा 47 पुलिस अधिकारियों को किसी वांछित जगह बिना किसी आदेश के तलाशी लेने का अधिकार देता है.

    धारा 48 में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है जिसे अरेस्ट करने का उसके पास विधिक अधिकार है. भारत के किसी भी राज्य में ऐसी गिरफ्तारी हो सकती है.
    धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को बल देती है.

    असम राइफल्स पूर्वोत्तर में अग्रणी आतंकवाद रोधी बल है. यह संवेदनशील भारत-म्यांमार सीमा की भी रक्षा करता है.
    दि आर्म्ड फोर्स(स्पेशल पॉवर्स) एक्ट, जो पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में लागू है इस् क्षेत्र में सेना को भी यही अधिकार देता है.
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    Tags: Assam

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