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इजरायली कंपनी NSO के मुद्दे पर सरकार संसद में सवाल का नहीं देगी जवाब: रिपोर्ट

राज्यसभा सचिवालय को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया गया है कि प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाए  ( फाइल फोटो )

राज्यसभा सचिवालय को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया गया है कि प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाए ( फाइल फोटो )

Pegasus Spyware of NSO Group: पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी नौ याचिकाएं दायर की गई हैं. जिनमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की याचिकाएं भी शामिल हैं.

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    नई दिल्ली.  पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Spyware of NSO Group) को लेकर संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है. इस बीच खबर है कि सरकार इस मुद्दे पर राज्यसभा में सवाल पूछने नहीं देगी. दरअसल CPI (M) के सांसद बिनॉय विस्वाम ने इस मुद्दे पर सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या इस जासूसी के लिए भारत सरकार ने इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से करार किया था? कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस सवाल को खारिज करने की मांग की है. बता दें कि इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी नौ याचिकाएं दायर की गई हैं. जिनमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की याचिकाएं भी शामिल हैं.

    अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक केंद्र ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर मांग की थी कि माकपा सांसद बिनॉय विस्वाम द्वारा 12 अगस्त को उच्च सदन में उत्तर दिए जाने वाले “अनंतिम रूप से स्वीकृत प्रश्न” (PAQ) की अनुमति नहीं दी जाए.

    बिनॉय विस्वाम का आरोप
    बिनॉय विस्वाम ने कहा, ‘मुझे अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि मेरे सवाल को अस्वीकार कर दिया गया. लेकिन मुझे अभी तक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. सरकार राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग कर रही है और सच्चाई पर एक अलग रुख अपना रही है. उन्हें पेगासस के मुद्दे पर सवालों का सामना करना होगा.’

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    बिनॉय के सवाल
    अखबार के मुताबिक विस्वाम ने पूछा है, ‘क्या विदेश मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे (क) सरकार के समझौता ज्ञापनों की संख्या विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया है (ख) क्या इनमें से कोई समझौता विदेशी कंपनियों के साथ साइबर सुरक्षा के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है, इसका ब्योरा क्या है? और (ग) क्या सरकार ने पूरे देश में साइबर सुरक्षा के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एनएसओ समूह के साथ समझौता किया है? यदि हां, तो इसकी जानकारी दें.

    सरकार की दलील
    राज्यसभा सचिवालय को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया गया है कि प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाए, केंद्र ने कहा: ‘यह ध्यान दिया जाएगा कि पीएक्यू का भाग (ए) से (सी) एनएसओ समूह के स्वामित्व वाले पेगासस के चल रहे मुद्दे के बारे में जानना चाहता है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिससे ये मामला विचाराधीन है.

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