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घट सकती है हज सब्सिडी, केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी

घट सकती है हज सब्सिडी, केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी

हज यात्रा के लिए सउदी अरब जाने वाले लोगों की सब्सिडी घटाई जा सकती है. इस संबंध में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने छह विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है. विशेषज्ञ समिति यह पता लगाएगी कि मुस्लिम हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी व्यवहारिक और असरदार है या नहीं?

हज यात्रा के लिए सउदी अरब जाने वाले लोगों की सब्सिडी घटाई जा सकती है. इस संबंध में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने छह विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है. विशेषज्ञ समिति यह पता लगाएगी कि मुस्लिम हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी व्यवहारिक और असरदार है या नहीं?

हज यात्रा के लिए सउदी अरब जाने वाले लोगों की सब्सिडी घटाई जा सकती है. इस संबंध में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने छह विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है. विशेषज्ञ समिति यह पता लगाएगी कि मुस्लिम हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी व्यवहारिक और असरदार है या नहीं?

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  • Agencies
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    हज यात्रा के लिए सउदी अरब जाने वाले लोगों की सब्सिडी घटाई जा सकती है. इस संबंध में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने छह विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है.

    विशेषज्ञ समिति यह पता लगाएगी कि मुस्लिम हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी व्यवहारिक और असरदार है या नहीं? हालांकि मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि यह कमेटी बनाने का मतलब यह बिलकुल नहीं है कि सरकार इस सब्सिडी को खत्म करना चाह रही है.

    मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि इस कवायद का मकसद पूरे मुद्दे की समीक्षा करना है. बता दें कि हज सब्सिडी पर काफी वक्त से बहस हो रही है. यह मुद्दा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में भी उठा था.

    सरकार इसकी व्यवहारिकता का पता लगाकर यह जानने की कोशिश करेगी कि इसे ज्यादा तर्कसंगत कैसे बनाया जा सकता है. बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को बंद करने के लिए कहा था. वहीं हाल ही में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हज सब्सिडी खत्म करके इस रकम को मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करने की मांग की है.

    गौरतलब है कि सब्सिडी का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया है जब सउदी अरब ने भारत के सालाना हज कोटे में 34,500 का इजाफा करते हुए इसकी सीमा 1.70 लाख कर दी है.

    अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह फैसला सालाना हज अग्रीमेंट पर दस्तखत के दौरान हुआ. उन्होंने कहा कि भारत से हज यात्रियों के कोटे में यह 1988 के बाद किया गया सबसे बड़ा इजाफा है.

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