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सरकार ने आरटीआई नियमों में किया बदलाव, विरोध शुरु

सरकार ने आरटीआई नियमों में किया बदलाव, विरोध शुरु

सीआईसी  को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह किसी भी शिकायत को दूसरी अपील का दर्जा दे सकता है.

सीआईसी को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह किसी भी शिकायत को दूसरी अपील का दर्जा दे सकता है.

सीआईसी को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह किसी भी शिकायत को दूसरी अपील का दर्जा दे सकता है.

    सरकार ने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत शिकायत और अपील करने के लिए नए नियम तैयार किए हैं. इस बावत सरकार ने आम लोगों से राय भी मांगी है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए इन नियमों पर कोई भी व्‍यक्ति 15 अप्रैल तक सुझाव दे सकता है.

    सूचना अधिकार के सक्रिय कार्यकर्ता लोकेश बत्रा ने  बताया कि सुझाव देने के लिए दिया गया समय बहुत कम है. इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी नहीं की गई. लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनकी राय मांगने के लिए इस तरह की कोई चीज वेबसाइट पर डाली गयी है.

    सरकार के प्रस्‍तावित बदलाव के मुताबिक, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (सीआईसी)  को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह किसी भी शिकायत को दूसरी अपील का दर्जा दे सकता है.

    नए नियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि शिकायतकर्ता को केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाने से पहले शिकायत व अपील की कॉपी सेंट्रल पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) में पेश करनी होगी. साथ ही साथ इसका एक प्रूफ भी आयोग के पास सब्मिट करना होगा.

    हालांकि, अपील करने वाले को यह अधिकार भी दिया है कि वह चाहे तो कमीशन की इजाजत से अपील वापस ले सकता है. लेकिन यह तब नहीं हो सकेगा, जब आरटीआई पर फैसला ले लिया गया हो.

    नए नियमों के अनुसार, अपील दायर करने वाले की मौत होने पर उस आरटीआई का प्रोसेस रद्द कर दिया जाएगा यानी इस पर आगे कुछ नहीं किया जाएगा.

    आरटीआई दायर करने के बाद अपील करने वाले व्‍यक्ति के पास शिकायत दर्ज करने के लिए 135 दिनों का समय रहेगा. उसी दौरान अपनी शिकायत को कमीशन के पास रखना होगा.

    अपीलकर्ता को कमीशन को यह भी डिक्‍लेयर करना होगा कि जिन मैटर की वह शिकायत कर रहा है, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है या फिर वह कोर्ट में पेंडिंग है.

    Tags: RTI

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