'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की ओर बढ़ रहा है देश: रामविलास पासवान

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की ओर बढ़ रहा है देश: रामविलास पासवान
रामविलास पासवान

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ एक सम्मेलन में ये बातें कहीं. सम्मेलन में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के अधिकारी भी थे.

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केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार 'एक देश एक राशन कार्ड' की ओर बढ़ रही है, ताकि उपभोक्ताओं को देश के किसी भी हिस्से में मौजूद किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज मिले सके. उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए हरसंभव कोशिश करेगी. इस योजना से उपभोक्ताओं को किसी एक दुकान से बांधकर नहीं रखा जा सकता है. उपभोक्ता देश में कहीं पर भी जाकर राशन दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं. साथ ही राशन दुकानदारों की मनमानी और चोरी को बंद करने में भी मदद मिलेगी.

खाद्य सचिवों के साथ बैठक में पासवान ने ये बातें कहींं

पासवान ने खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ एक सम्मेलन में ये बातें कहीं. इस सम्मेलन में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के अधिकारी भी थे. उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कुशल क्रियान्वयन, एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण, खाद्यान्नों के भंडारण- वितरण में पारदर्शिता, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी डिपो के डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डॉस) के साथ समन्वय सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.



यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा



केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में, 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' की ओर बढ़ने का निर्णय लिया गया, जो सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों को सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी पसंद के किसी भी राशन की दुकान से राष्ट्र भर में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का उपयोग कर सकें. साथ ही बयान में कहा गया है कि यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा, क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे.

अपने हिस्से का राशन किसी भी दुकान से ले सकते हैं 

पासवान ने बताया कि देश के आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में यह कार्यक्रम इंटीग्रेटड मैनेजमेंट आफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आईएमपीडीएस) के नाम से जाना जाता है. सफलतापूर्वक चल रही इस व्यवस्था में राज्य के भीतर किसी भी जिले से उपभोक्ता अपने हिस्से का राशन किसी भी दुकान से प्राप्त कर सकता है. पासवान ने कहा कि बैठक में राज्यों से खाद्य सचिवों को यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, जिसे सभी अपने राज्य में लागू करने की हामी भरी है.

उद्देश्य हासिल करने को युद्धस्तर पर हो रहा है काम

साथ ही अन्य राज्यों ने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द IMPDS को लागू किया जाएगा. बयान में कहा गया है, "खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग वन नेशन वन राशन कार्ड के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और अगले दो महीनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थी पीडीएस की दुकानों का उपयोग कर पाएंगे."

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