गुजरात चुनाव: बीजेपी ने आप और कांग्रेस की 'रेवड़ी' को संकल्प पत्र में ओलंपिक से किया काउंटर, किए बड़े वादे

अहमदाबाद. गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आप और कांग्रेस की ओर से किए गए लुभावने वादों से अलग कुछ बेहतर करने की कोशिश की है. भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है. इसमें बेरोजगारी भत्ता या महिलाओं के लिए एक विशिष्ट मौद्रिक लाभ का वादा नहीं किया है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि ऐसी राजनीति सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है. इसके जवाब में बीजेपी ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के साथ युवाओं से रोजगार जैसे बड़े वादे किए.

भाजपा ने शनिवार को गुजरात के लिए अपना ‘अग्रेसर गुजरात के लिए संकल्प’ घोषणा पत्र जारी किया, कुछ दिनों पहले कांग्रेस और आप ने मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए ऐसा किया था, जबकि आप और कांग्रेस दोनों ने उदार खैरात का वादा किया है, जिस पर भाजपा ‘रेवड़ी राजनीति’ के रूप में हमला कर रही है. भाजपा के घोषणापत्र ने गुजरातियों के लिए मुफ्त चिकित्सा बीमा लाभ को दोगुना करने की पेशकश की है.

इसके अलावा वर्दी के कार्यान्वयन का वादा करके बहुसंख्यक वोट बैंक से अपील की है. गुजरात में नागरिक संहिता के साथ-साथ एक एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल “संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए, “आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के संभावित खतरों और स्लीपर सेल की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए” कहा.

इससे एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2002 में गुजरात में गड़बड़ी पैदा करने वालों को भाजपा सरकार ने ‘सबक सिखाया’ था और तब से गुजरात शांतिपूर्ण है. भाजपा के घोषणापत्र में भाजपा के विकास के एजेंडे पर भी बहुत ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कि नए फूड पार्क स्थापित करना, कृषि कोष में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करना और दो एम्स सहित नए अस्पतालों को गुजरात में लाना. इसमें 2036 ओलंपिक के लिए बोली की तरह गुजराती अस्मिता का भी वादा किया है.

सरकारी क्षेत्र में गुजरात में शिक्षा और चिकित्सा उपचार क्रांति लाने के आप के वादे का मुकाबला करने के लिए, भाजपा ने अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्टता के स्कूलों में बदलने का वादा किया है, साथ ही वार्षिक को दोगुना करने का भी वादा किया है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की सीमा और मुफ्त चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करना, साथ ही मुफ्त प्रदान करने के लिए 110 करोड़ रुपये के कोष के साथ मुख्यमंत्री मुफ्त निदान योजना शुरू करना- सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सस्ती सेवाएं देने का वादा किया.

गुजरात में कांग्रेस का घोषणापत्र हिमाचल में पेश किए गए घोषणा पत्र के समान था – यह गुजरातियों के लिए 10 लाख नौकरियों, पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर, प्रत्येक फसल के एमएसपी के लिए समिति, मुफ्त की पेशकश करता है. शिक्षा, 3000 रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता, 3 लाख रुपये तक की ऋण माफी और कहा कि यह सरदार पटेल के बाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल देगा.

आम आदमी इसके एक कदम आगे है. इसके वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि प्रत्येक गुजरात परिवार को पार्टी द्वारा पेश किए जाने वाले लाभों की मेजबानी से प्रति माह 30,000 रुपये का लाभ होगा. इसमें पोस्ट-ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, प्रति माह 3,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त बिजली शामिल थी. प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह सहायता, बेरोजगारों को 3,000 रुपये, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के साथ-साथ पुरानी पेंशन योजना शामिल है.

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