मोदी सरकार की तय की गई जुर्माना राशि को गुजरात सरकार ने घटाया

भाषा
Updated: September 11, 2019, 7:07 AM IST
मोदी सरकार की तय की गई जुर्माना राशि को गुजरात सरकार ने घटाया
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और नरेंद्र मोदी. (फाइल फोटो)

गुजरात सरकार (Government of Gujarat) ने हाल में पारित किए गए New Motor Vehicles Act में निर्धारित दंड राशि को कम कर दिया है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) ने कहा कि नए अधिनियम में निर्धारित जुर्माना अधिकतम सुझाया गया था जिसे प्रदेश सरकार ने कम कर दिया है.

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  • Last Updated: September 11, 2019, 7:07 AM IST
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गांधीनगर. गुजरात सरकार (Government of Gujarat) ने हाल में पारित किए गए नए मोटर वाहन अधिनियम ( New Motor Vehicles Act) में निर्धारित दंड राशि को मंगलवार को कम कर दिया है. इसकी घोषणा करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) ने कहा कि नए अधिनियम में निर्धारित जुर्माना अधिकतम सुझाया गया था जिसे प्रदेश सरकार ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कम कर दिया है. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 जुलाई में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके तहत बढ़ी हुई जुर्माना राशि एक सितंबर से लागू हो गई. हालांकि कुछ राज्यों ने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि लोगों को बढ़ाये गए जुर्माने की राशि से परिचित होने के लिए समय की जरूरत है.

कुछ मामलों में जुर्माने को 10 हजार रुपए से घटाकर एक हजार रुपए किया गया
कुछ मामलों में तो राज्य ने जुर्माने की राशि को 10 हजार रुपए से घटाकर एक हजार रुपए कर दिया है. नए कानून के तहत बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 1000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है जिसे गुजरात सरकार ने 500 रुपए करने का निर्णय किया. चौपहिया वाहन के मामले में सीट बेल्ट नहीं होने पर भी यही दंड राशि रहेगी.

नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति नरमी नहीं दिखा रही है सरकार: रूपाणी

इसी प्रकार लाइसेंस बिना वाहन चलाने के लिए दंड राशि नए कानून के तहत 5000 रुपए है. गुजरात सरकार ने दुपहिया वाहनों के मामले में इसे 2000 रुपए और चौपहिया वाहनों के मामले में 3000 रुपए कर दिया है. मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार दंड राशि को कम करके यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति नरमी नहीं दिखा रही है. उन्होंने ध्यान दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा तय की गयी दंड राशि भी नया कानून लागू होने से पहले की तय राशि से दस गुना अधिक है.

गुजरात में नहीं लागू होगा यह प्रावधान
मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा कि केंद्रीय कानून में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को हेलमेट नहीं लगाने पर एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है लेकिन गुजरात में यह प्रावधान लागू नहीं होगा. रुपाणी ने कहा कि ‘डिजीलॉकर’ ऐप में दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रखा जा सकता है और मांगे जाने पर उन्हें अधिकारियों को दिखाया जा सकता है.
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First published: September 11, 2019, 7:07 AM IST
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