2019 में छपी NRC लिस्ट नहीं है 'फाइनल', गुवाहाटी हाईकोर्ट को बताया-इसमें 4,700 'अयोग्य' नाम
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Assam Nrc: साल 2019 के अगस्त में प्रकाशित हुई NRC सूची का जिक्र करते हुए सरमा ने कहा कि इसमें 4,700 अयोग्य नाम हैं.
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गुवाहाटी. असम के नागरिक रजिस्टर (NRC) के समन्वयक हितेश सरमा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को बताया है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा अंतिम एनआरसी को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 दिसंबर को HC के समक्ष दायर हलफनामे में NRC समन्वयक ने कहा कि RGI अंतिम NRC सूची के प्रकाशन पर चुप था.
बीते साल 31 अगस्त को प्रकाशित NRC सूची का जिक्र करते हुए सरमा ने कहा कि इसमें 4,700 अयोग्य नाम शामिल हैं. पिछले साल अगस्त में प्रकाशित NRC ने 5.56 लाख हिंदुओं समेत 19 लाख लोगों को और 3.3 करोड़ आवेदकों में से 11 लाख से अधिक मुस्लिम बाहर थे. सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जो सूची प्रकाशित की गई, उसे तत्कालीन राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने 'अंतिम एनआरसी' कहा था.
मामला अभी भी विवादों में फंसा हुआ
असम सरकार ने सूची को खारिज किया और गलत NRC बनाने के लिए हजेला को दोषी ठहराया था. बाद में राज्य सरकार के साथ बढ़ती तनातनी के कारण हजेला को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से बाहर भेज दिया. हालांकि यह मामला अभी भी विवादों में फंसा हुआ है क्योंकि अभी तक 19 लाख लोगों को बाहर करने के बाद अस्वीकृति के आदेश नहीं मिले हैं. आदेश पाने के बाद लोग विदेशियों के न्यायाधिकरण के तहत आवेदन कर सकते हैं.
4,795 परिणाम’ एक्सेप्ट ’से‘ रिजेक्ट ’में बदलने के आवेदन
सरमा ने कथित तौर पर लिखा था 'एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया के समापन और अस्वीकृत करने के आदेश मिलने के बाद भी एनआरसी के अंतिम प्रकाशन पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल भी चुप हैं. उनके पास ही कार्रवाई करने का एकमात्र अधिकार है और आज तक अंतिम एनआरसी को नागरिकता के तहत नियमों के खंड 7 के अनुसार भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है.
सरमा ने लिखा कि पिछले साल अगस्त में NRC के बाद जिला प्रमुखों, नागरिक पंजीकरण के जिला रजिस्ट्रार (DRCR) ने राज्य समन्वयक को लिखा था और कुछ मामलों में परिणामों में बदलाव की मांग की गई थी. रिपोर्ट के अनुसार कुल 10,199 अनुरोध किए गए जिनमें से 5,404 परिणाम रिजेक्ट ’से’ एक्सेप्ट ’में बदलने के लिए और 4,795 परिणाम’ एक्सेप्ट ’से‘ रिजेक्ट ’में बदलने के लिए थे.
बीते साल 31 अगस्त को प्रकाशित NRC सूची का जिक्र करते हुए सरमा ने कहा कि इसमें 4,700 अयोग्य नाम शामिल हैं. पिछले साल अगस्त में प्रकाशित NRC ने 5.56 लाख हिंदुओं समेत 19 लाख लोगों को और 3.3 करोड़ आवेदकों में से 11 लाख से अधिक मुस्लिम बाहर थे. सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जो सूची प्रकाशित की गई, उसे तत्कालीन राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने 'अंतिम एनआरसी' कहा था.
मामला अभी भी विवादों में फंसा हुआ
असम सरकार ने सूची को खारिज किया और गलत NRC बनाने के लिए हजेला को दोषी ठहराया था. बाद में राज्य सरकार के साथ बढ़ती तनातनी के कारण हजेला को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से बाहर भेज दिया. हालांकि यह मामला अभी भी विवादों में फंसा हुआ है क्योंकि अभी तक 19 लाख लोगों को बाहर करने के बाद अस्वीकृति के आदेश नहीं मिले हैं. आदेश पाने के बाद लोग विदेशियों के न्यायाधिकरण के तहत आवेदन कर सकते हैं.
4,795 परिणाम’ एक्सेप्ट ’से‘ रिजेक्ट ’में बदलने के आवेदन
सरमा ने कथित तौर पर लिखा था 'एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया के समापन और अस्वीकृत करने के आदेश मिलने के बाद भी एनआरसी के अंतिम प्रकाशन पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल भी चुप हैं. उनके पास ही कार्रवाई करने का एकमात्र अधिकार है और आज तक अंतिम एनआरसी को नागरिकता के तहत नियमों के खंड 7 के अनुसार भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है.
सरमा ने लिखा कि पिछले साल अगस्त में NRC के बाद जिला प्रमुखों, नागरिक पंजीकरण के जिला रजिस्ट्रार (DRCR) ने राज्य समन्वयक को लिखा था और कुछ मामलों में परिणामों में बदलाव की मांग की गई थी. रिपोर्ट के अनुसार कुल 10,199 अनुरोध किए गए जिनमें से 5,404 परिणाम रिजेक्ट ’से’ एक्सेप्ट ’में बदलने के लिए और 4,795 परिणाम’ एक्सेप्ट ’से‘ रिजेक्ट ’में बदलने के लिए थे.
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FIRST PUBLISHED : December 10, 2020, 10:57 IST
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