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तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिले असदुद्दीन ओवैसी, NPR पर रोक लगाने की मांग की

तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिले असदुद्दीन ओवैसी, NPR पर रोक लगाने की मांग की

NPR प्रक्रिया पर रोक लगवाने के लिए ओवैसी ने तेलंगाना के सीएम KCR से मुलाकात की (फाइल फोटो, PTI)

NPR प्रक्रिया पर रोक लगवाने के लिए ओवैसी ने तेलंगाना के सीएम KCR से मुलाकात की (फाइल फोटो, PTI)

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात सकारात्मक रही है और चंद्रशेखर राव (Chandrashekhar Rao) ने भी देश की राजनीतिक स्थिति पर असंतोष जाहिर किया है.

    हैदराबाद. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल तेलंगाना (Telangana) के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (K Chandrashekhar Rao) से मिला और उनसे राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के काम की अनुमति न देने की गुजारिश की.

    मीटिंग से बाहर आने के बाद ओवैसी ने बताया कि उनकी मुलाकात 'सकारात्मक' रही है. और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने NPR के बारे में राव को यह भी बताया कि यह राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) की तरफ पहला कदम है. उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक सकारात्मक निर्णय लेंगे. हमने मांग की है कि तेलंगाना की सरकार NPR की प्रक्रिया पर रोक लगाए."

    चंद्रशेखर राव ने पार्टी का पक्ष साफ करने को मांगा दो दिन का समय
    ओवैसी ने कहा कि KCR उनकी मांगों को लेकर 'सहानुभूतिपूर्ण' दिखे और इस बारे में सत्ताधारी दल तेलंगाना राष्ट्र समिति के पक्ष को साफ करने के लिए उन्होंने दो दिन का समय मांगा है.

    इस मीटिंग में जो KCR के आवास प्रगति भवन में हुई. मीटिंग में यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के नेता शामिल थे. यह मुस्लिम संस्थाओं का एक समूह है जो इस बात पर जोर देते आए हैं नागरिकता संशोधन कानून (CAA), NPR और NRC एक-दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं.

    केरल सरकार के NPR रोकने के फैसले की प्रति सीएम को सौंपी
    ओवैसी ने कहा, "हमने मुख्यमंत्री को इसके बारे में जानकारी दी है. हमने उनसे इसके (NPR के) लागू किए जाने पर केरल सरकार की तरह रोक लगाने की बात कही है. हमने (उन्हें) केरल सरकार के आदेश की प्रति दी है. मुख्यमंत्री ने हमें कहा है कि वे समान विचारधारा वाले दलों से बात करेंगे. और अगर जरूरी हुआ तो इसके लिए वे समान विचारधारा वाली पार्टियों की पब्लिक मीटिंग बुलाएंगे."

    उन्होंने यह भी दावा किया कि RTI की एक जानकारी के मुताबिक तेलंगाना की कुल जनसंख्या के मात्र 29% के पास लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र हैं.

    27 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में दिख सकती है कई दलों की सहभागिता
    ओवैसी ने कहा है कि इन मुद्दों को लेकर एक मीटिंग 27 दिसंबर को होगी जिसमें हमें कई तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (TRS) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) सहित कई राजनीतिक दलों की सहभागिता देखने को मिल सकती है.

    NRC और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के बीच CPI(M) के नेतृत्व वाली केरल की LDF सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने NPR से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक का आदेश जारी किया है. जो कि राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाली थी. सरकार का कहना था कि उसने ऐसा जनता की इस 'आशंका' को देखते हुए किया कि यह उन्हें NRC की ओर ले जाएगा.

    केरल के अलावा प बंगाल भी लगा चुका है NRP की सभी प्रक्रियाओं पर रोक
    इस तरह से केरल, प बंगाल के बाद ऐसे दूसरे राज्य के तौर पर सामने आया था जिसने CAA और विवादास्पद NRC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच NPR गतिविधियों पर रोक का आदेश दिया था.

    मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 2021 की जनगणना और NPR के लिए करीब 12,700 करोड़ रुपये के बजट की अनुमति दी है. और यह भी साफ किया है कि NPR और NRC का कोई संबंध नहीं है.

    यह भी पढ़ें: NRC और CAA पर शिवसेना में ही 'बगावत',पार्टी सांसद ने किया मोदी सरकार का समर्थन

    Tags: AIMIM, Asaduddin owaisi, Citizenship Act, K Chandrashekhar Rao, Kerala, NRC, Telangana

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