NEET-JEE पर सोनिया की बैठक में SC जाने के सुझाव पर बोले सोरेन- पहले PM या राष्ट्रपति के पास चलें

NEET-JEE पर सोनिया की बैठक में SC जाने के सुझाव पर बोले सोरेन- पहले PM या राष्ट्रपति के पास चलें
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की (फोटो साभारः ANI)

जीएसटी कानून (GST Law) के तहत, इसके लागू होने के बाद 5 साल तक राज्यों को होने वाले कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को करनी है. राजस्व में इस कमी की गणना यह कल्पना करके की जाती है कि राज्य के राजस्व (revenue) में सालाना 14% की बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए आधार वर्ष 2015-16 रखा गया है.

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  • Last Updated: August 26, 2020, 5:10 PM IST
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नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress President Sonia Gandhi) ने जीएसटी परिषद की बैठक से एक दिन पहले बुधवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) की ओर से माल एवं सेवा कर (GST) से जुड़ा मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और जनता के साथ छल है. सोनिया ने जीएसटी परिषद (GST Council) से ठीक एक दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के साथ डिजिटल बैठक (Digital Meeting) की. जीएसटी परिषद की बैठक 27 अगस्त को होगी.

उल्लेखनीय है कि जीएसटी कानून (GST Law) के तहत, इसके लागू होने के बाद के 5 साल तक राज्यों को होने वाले किसी भी कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार (Central Government) को करनी है. राजस्व में इस कमी की गणना यह कल्पना करके की जाती है कि राज्य के राजस्व (revenue) में सालाना 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए आधार वर्ष 2015-16 रखा गया है. इस बैठक (meeting) में मौजूद मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी और NEET-JEE के मुद्दे पर अपने विचार रखे.

सभी राज्य सरकारें चलें सुप्रीम कोर्टः ममता
इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममात बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बैठक में कहा, 'मेरा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा. आइए हम साथ में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और परीक्षा को तब तक के लिए स्थगित करवा देते हैं जब तक कि स्थिति छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो जाती.' बैठक में ममता बनर्जी ने कहा, 'सहकारी संघवाद के नाम पर केंद्र ने राज्य सरकारों को कुचल डाला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं.'
वहीं, इस बैठक में महाराष्ट्र के मख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, अमेरिका से एक रिपोर्ट आई थी कि जब स्कूल खोले गए थे, तब लगभग 97,000 बच्चे COVID 19 से संक्रमित थे. ऐसी स्थिति आने पर हम क्या करेंगे?



झारखंड CM ने कोर्ट जाने से पहले पीएम या राष्ट्रपति के पास जाने का दिया सुझाव
इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा राज्य में कोरोना की स्थिति बदतर होती जा रही है. हमने लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हम ऐसी स्थिति में हैं जहां राज्यों का वित्त पूरी तरह से नीचे है. केंद्र ने जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है. मैं ममता जी से सहमत हूं कि हमें सामूहिक रूप से आवाज उठानी चाहिए. इसके अलावा NEET और JEE परीक्षाओं के मुद्दे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही. जिस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि कोर्ट जाने से पहले उन्हें एक बार इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए.

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परीक्षाएं कराने से मामले बढ़े तो सरकार होगी जिम्मेदार: पुडुचेरी CM
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने पिछले 4 महीनों से राज्यों को जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है. आज स्थिति डरावनी है. वहीं पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने कहा, परीक्षाएं आयोजित करने से देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोत्तरी होगी. भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी. हम इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से साथ मिलकर लड़ेंगे.
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