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HC ने पूछा, मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने की चीजों की कीमतों को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकती सरकार?

HC ने पूछा, मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने की चीजों की कीमतों को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकती सरकार?

प्रतीकात्मक फोटो

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पीठ ने कहा, ‘मल्टीप्लेक्स में बेचे जाने वाले खाने-पीने की चीजों की कीमत इतनी ज्यादा है कि कई बार ये टिकट से भी ज्यादा मंहगे होते हैं.'

    बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि वह राज्य के मल्टीप्लेक्स में अधिक कीमतों पर बिकने वाले खाने-पीने की चाजों के दाम नियंत्रित क्यों नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि सिनेमाघरों में मिलने वाली खाने की चीजों की कीमत कई बार टिकट से भी अधिक होती है.

    न्यायमूर्ति रणजीत मोरे और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की पीठ ने पाया कि कुछ चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं. उन्होंने राज्य से बंबई पुलिस अधिनियम का अध्ययन कर यह पता लगाने को कहा है कि सिनेमा हॉल में बेचे जाने वाली खाने-पीने की चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं.

    पीठ ने कहा, ‘मल्टीप्लेक्स में बेचे जाने वाले खाने-पीने की चीजों की कीमत इतनी ज्यादा है कि कई बार ये टिकट से भी ज्यादा मंहगे होते हैं.'

    पीठ ने कहा, ‘हम समझते हैं कि सरकार लोगों को घर से खाना लाने की अनुमति नहीं दे सकती. लेकिन वह थिएटर में बेचे जाने वाली चीजों की कीमतें नियंत्रित करने के लिए कदम क्यों नहीं उठा सकती ?’

    पीठ ने यह टिप्पणियां उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कीं जिसमें सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने की चीजें ले जाने पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है.

    यह जनहित याचिका जैनेंद्र बक्सी ने अपने वकील आदित्य प्रताप के जरिए दायर की है.

     

    Tags: Bombay high court, Multiplexes

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