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हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, दिया सितंबर तक का वक्‍त, जाने क्‍या है मामला

दिल्ली उच्च न्यायालय (DELHI HIGH COURT) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि केंद्र राष्ट्रीय राजधानी में धन शोधन रोकथाम अधिनियम अपीलीय अधिकरण (एटीपीएमएलए) को 14 सितंबर तक कार्यशील किए जाने को सुनिश्चित करेगा.

  • भाषा
  • | August 05, 2021, 18:39 IST
    LAST UPDATED 6 MONTHS AGO

    हाइलाइट्स

    नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय (DELHI HIGH COURT) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि केंद्र राष्ट्रीय राजधानी में धन शोधन रोकथाम अधिनियम अपीलीय अधिकरण (एटीपीएमएलए) को 14 सितंबर तक कार्यशील किए जाने को सुनिश्चित करेगा. अदालत ने कहा कि प्रति दिन उसके समक्ष कई याचिकाएं दायर कर पीएमएलए प्राधिकार द्वारा सुनाए गये फैसलों की आलोचना की जा रही है क्योंकि कोरम के अभाव में अपीलीय अधिकरण अपीलों को नहीं ले रहा है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को केंद्र के वकील ने बताया कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है.

    अदालत ने कहा, ‘‘उम्मीद की जाती है कि 14 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले प्रतिवादी (केंद्र) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकरण का कामकाज शुरू हो जाए.’’ अदालत ने फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. याचिका के जरिए पीएमएलए के तहत गठित अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है.

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    ऐसे समझें पीएमएलए को
    केंद्र सरकार के वित्‍त मंत्रालय के अंतर्गत राज्‍य विभाग का एक हिस्‍सा प्रवर्तन निदेशालय ( ED) भी है. यह एक बहु अनुशासनात्‍मक संगठन है. इसका मुख्‍य कार्य दो राजकोषीय कानूनों -विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) और धन की रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों को लागू करना है. सीधी भर्ती द्वारा कर्मियों की नियुक्ति के अलावा निदेशालय प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न जांच एजेंसियों, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि विभागों से भी अधिकारियों को नियुक्त करता है.

    धन शोधन निवारण अधिनियम ऐसे समझें
    यह एक आपराधिक कानून है. इसे धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention Of Money Laundering Act-PMLA) कहा गया है. इससे निदेशालय के अधिकारियों को अंतिम रूप से जांच पड़ताल करने, पूछताछ करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है. इसके जरिए अधिकारी, कालेधन के कारोबार में लिप्‍त व्‍यक्तियों की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने के अलावा आपराधिक कृत्‍यों के मिली संपत्ति के संलग्‍न जब्‍त करने का अधिकार भी पाते हैं.

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