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हाई कोर्ट ने कहा-सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ समारोह ने मुंबई तट को पहुंचाया नुकसान

हाई कोर्ट ने कहा-सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ समारोह ने मुंबई तट को पहुंचाया नुकसान

Bombay High Court. (File photo)

Bombay High Court. (File photo)

अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से दो महीने के अंदर बीच के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करने को भी कहा

    बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि साल 2016 में दक्षिण मुंबई में गिरगांव चौपाटी बीच पर सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ समारोह ने समुद्र तट पर काफी हानि पहुंचाई. अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से दो महीने के अंदर बीच के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करने को भी कहा.

    न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति पी एन देशमुख की खंडपीठ ने उस जनहित याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें वहां ढांचे स्थापित करने और समारोह, रैलियों के कारण समुद्र तट पर मिट्टी कटने को लेकर चिंता जताई गई थी.

    पीठ ने कहा कि समुद्र तट पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग होते हैं. अगर तटों पर प्रदूषण होता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा क्योंकि यह अनुच्छेद कहता है कि हर व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार है.

    बता दें कि मोदी सरकार की 'मेक इन इंडिया' के दम पर भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. भारत, दुनिया में दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है. यानी, भारत मोबाइल बनाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है. मौजूदा समय में केवल चीन ही भारत से आगे है. इंडियन सेलुलर एसोसिएशन (ICA) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पिछले तीन सालों में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ी है. 2011 में भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 30 लाख मोबाइल की थी, जो कि 2017 में बढ़कर 1.1 करोड़ डिवाइस की हो गई है.

    (इनपुट भाषा से)

    Tags: Bombay high court

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