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कश्‍मीर में 41 हजार लोगों की मौत है मानवाधिकार उल्‍लंघन, टेलीफोन पर बैन नहीं: अमित शाह

भाषा
Updated: September 29, 2019, 5:26 PM IST
कश्‍मीर में 41 हजार लोगों की मौत है मानवाधिकार उल्‍लंघन, टेलीफोन पर बैन नहीं: अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 'प्रतिबंध कहा हैं? यह सिर्फ दिमाग में है. कहीं कोई रोक नहीं है.'

गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) ने कश्मीर (kashmir) में 196 थाना-क्षेत्रों में से हर जगह से कर्फ्यू हटा लिया गया है और सिर्फ आठ थाना-क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंदियां लगाई गई हैं.

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  • Last Updated: September 29, 2019, 5:26 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) ने रविवार को कहा कि कश्मीर घाटी में अब कोई प्रतिबंध नहीं है और समूचे विश्व ने जम्मू-कश्मीर (Jammu kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के अधिकतर प्रावधानों को हटाने का समर्थन किया है.

शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा पांच अगस्त को लिए गए साहसिक कदम की वजह से जम्मू-कश्मीर अगले 5-7 साल में देश का सबसे विकसित क्षेत्र होगा. गृह मंत्री ने घाटी में ‘दुष्प्रचार’ फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना भी की.

राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, 'प्रतिबंध कहा हैं? यह सिर्फ आपके दिमाग में हैं. कोई प्रतिबंध नहीं हैं. सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है.' गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में 196 थाना-क्षेत्रों में से हर जगह से कर्फ्यू हटा लिया गया है और सिर्फ आठ थाना-क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंदियां लगाई गई हैं. इस धारा के तहत पांच या इससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

अमित शाह बोले- किसी ने विधवाओं या बच्चों का मुद्दा नहीं उठाया

उन्होंने हाल में संपन्न संरा महसभा (UNGA)का उल्लेख करते हुए कहा, 'सभी विश्व नेता (न्यूयार्क में) सात दिनों के लिए जमा हुए थे. किसी भी एक नेता ने (जम्मू-कश्मीर का) मुद्दा नहीं उठाया. यह प्रधानमंत्री की बड़ी कूटनीतिक जीत है.' शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों से चले आ रहे आतंकवाद ने 41,800 लोगों की जान ली है लेकिन किसी ने भी जवानों, उनकी विधवाओं या उनके अनाथ बच्चों के मानवाधिकार का मुद्दा नहीं उठाया.

अमित शाह ने कहा, ‘कुछ दिन मोबाइल कनेक्शन नहीं चलने को लेकर लोग हल्ला कर रहे हैं. फोन ना चलने से मानवाधिकार उल्लंघन नहीं होता है.' शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 10,000 नए लैंडलाइन कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि बीते दो महीने में छह हजार पीसीओ दिए गए हैं. उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 370 पर फैसला भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा.'

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First published: September 29, 2019, 4:06 PM IST
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