J&K: विधानसभा सीटों का हो सकता है परिसीमन, PoK में चुनाव कराने की तैयारी में मोदी सरकार

गृह मंत्री अमित शाह अपने मंत्रालय का काम संभालने के बाद से ही एक्शन में हैं.

News18Hindi
Updated: June 4, 2019, 6:52 PM IST
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गृह मंत्री अमित शाह अपने मंत्रालय का काम संभालने के बाद से ही एक्शन में हैं. अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन पर विचार कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था. 1995 में राज्यपाल जगमोहन के आदेश पर जम्मू-कश्मीर में 87 सीटों का गठन किया गया था.

क्या है जम्मू कश्मीर की सीटों का गणित

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटों को खाली रखा गया है. जम्मू-कश्मीर के संविधान के सेक्शन 47 के मुताबिक इन 24 सीटों को पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली छोड़ गया है और बाकी बची 87 सीटों पर ही चुनाव होता है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर का अलग से भी संविधान है.

फारुक अब्दुल्ला ने 2026 तक परिसीमन पर लगा दी थी रोक

जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार हर 10 साल के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए. ऐसे में राज्य में सीटों का परिसीमन 2005 में होना चाहिए था. लेकिन राज्य में 2002 में तत्कालीन फारुक अब्दुल्ला की सरकार ने इस पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी. अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू-कश्मीर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1957 और जम्मू-कश्मीर के संविधान में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया था.
First published: June 4, 2019, 5:16 PM IST
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