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NRC को लेकर सरकार गंभीर, पूर्वोत्तर के समूहों को चर्चा के लिए बुलाया

भाषा
Updated: November 28, 2019, 11:12 PM IST
NRC को लेकर सरकार गंभीर, पूर्वोत्तर के समूहों को चर्चा के लिए बुलाया
नागरिक संशोधन विधेयक पर गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के समूहों को चर्चा के लिए बुलाया

सरकार (Government) ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन (citizenship amendment bill) पर चर्चा के लिए पूर्वोत्‍तर के समूहों को बुलाया है.

  • भाषा
  • Last Updated: November 28, 2019, 11:12 PM IST
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नई दिल्‍ली. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन (citizenship amendment bill) पर अगले दो दिनों तक चर्चा के लिये पूर्वोत्तर के सामाजिक-सांस्कृतिक निकायों, छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. बातचीत के लिये शुक्रवार और शनिवार को जिन संगठनों को आमंत्रित किया गया है. उनमें नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के छात्र निकाय शामिल हैं.

एक अधिकारी ने कहा कि कुछ नेताओं- दोनों क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों- तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के प्रमुखों को भी चर्चा के लिये आमंत्रित किया गया है. इस विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों द्वारा कड़ा विरोध व्यक्त किये जाने के मद्देनजर गृह मंत्री ने यह बैठक बुलाई है. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद रहने की उम्मीद है.

अमित शाह ने कहा- पूरे देश में लागू करेंगे NRC
संसद सत्र के तीसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर कहा था कि एनआरसी जल्द पूरे देश में लागू किया जाएगा. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि इस प्रक्रिया में धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा, 'एनआरसी में धर्म के आधार पर भेदभाव करने की बात नहीं है. एनआरसी की प्रक्रिया जब पूरे देश में होगी तो असम में एनआरसी की प्रक्रिया फिर से की जाएगी. किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है.'

गृहमंत्री ने कहा कि सरकार मानती है कि सारे धर्म के जो शरणार्थी बाहर से आए हैं. उन्हें नागरिकता दी जाएगी.' एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सिटीजनशिप अमेडमेंट बिल वापस लाया जाएगा. इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं है.

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First published: November 28, 2019, 11:12 PM IST
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