नेपाली समुदाय को 'अप्रवासी' बताने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर.
नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने सिक्किम के नेपाली समुदाय का ‘अप्रवासी’ के तौर पर उल्लेख करने वाली सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों के खिलाफ सोमवार को शीर्ष अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर पुराने फैसले पर विचार करने की मांग की. इतना ही नहीं भारत सरकार ने सिक्किम की पहचान की रक्षा करने वाले संविधान के अनुच्छेद 371F के बारे में अपनी स्थिति दोहराई और कहा कि इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए.
कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्तियों जैसे नेपालियों के बारे में उक्त आदेश में अवलोकन की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि उक्त व्यक्ति नेपाली मूल के सिक्किमी हैं. 13 जनवरी को सिक्किम के निवासियों को इनकम टैक्स में छूट से संबंधित एक याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली मूल के लोगों को अप्रवासी के रूप में संदर्भित किया था, जो सिक्किम में आकर बस गए थे. सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई और नेपाल मूल के लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए.
सिक्किम’ की परिभाषा में संशोधन करने का दिया था निर्देश
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 के अपने आदेश में केंद्र सरकार को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (26AAA) में ‘सिक्किम’ की परिभाषा में संशोधन करने का निर्देश दिया था, जिसमें 26 अप्रैल, 1975 की विलय की तारीख को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित सभी भारतीय नागरिकों को आयकर में छूट दी गई थी. वहीं गृह मंत्री के कार्यालय ने अपने ट्वीट में कहा, ‘गृह मंत्रालय ने ‘एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम एंड अदर्स’ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर 2013 और 2021 की दो याचिकाओं पर 13 जनवरी, 2023 के हालिया फैसले में कुछ टिप्पणियों और निर्देशों के खिलाफ अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की है. भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 371एफ की सर्वोपरिता के बारे में अपना रुख दोहराया है, जो सिक्किम निवासियों की पहचान की रक्षा करता है, जिसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए.
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ट्वीट में कहा,’ उक्त आदेश में सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्तियों जैसे नेपालियों के बारे में टिप्पणी की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे लोग नेपाली मूल के सिक्किम के नागरिक हैं.’ (भाषा इनपुट के साथ)
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Tags: Nepal, Nepali citizens, Sikkim, Supreme Court
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