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डॉक्टरों की हड़ताल पर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को जारी की एडवाइजरी

News18Hindi
Updated: June 15, 2019, 5:03 PM IST
डॉक्टरों की हड़ताल पर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को जारी की एडवाइजरी
राजनीतिक हिंसा और हड़ताल पर केंद्र ने ममता से मांगा जवाब

गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि मंत्रालय ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मेडिकल संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है. ये लोग अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं.

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पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद शुरू हुई हड़ताल देशभर में देखी जा रही है. राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है. इस बीच केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर ममता सरकार को एडवाइजरी जारी है.

गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि डॉक्टरों की हड़ताल का असर पूरे देश में पड़ रहा है. इस मामले में मंत्रालय ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मेडिकल संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है. ये लोग अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं. पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में अपील की गई है कि इस मामले में जल्दी कदम उठाए जाएं.

ममता ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

वहीं, इस मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी ने आपात बैठक बुलाई है. इस बैठक में अडिश्नल चीफ सेक्रेटरी (स्वास्थ्य) राजीव सिन्हा भी मौजूद हैं. राज्य में डॉक्टरों की हड़ताल पर कैसे काबू पाया जाए और मेडिकल सेवाओं को कैसे बहाल किया जाए, इसी को लेकर सीएम ममता बैठक कर रही हैं.

हिंसा पर जारी की थी एडवाइजरी

बता दें कि केंद्र सरकार ने एक हफ्ते में दूसरी एडवाइजरी जारी की है. इससे पहले 9 जून को पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से पूछा है कि अब तक राज्य में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, गृह मंत्रालय ने यह भी पूछा है कि उसने कुछ दिनों पहले जो एडवाइजरी जारी की थी उसको लेकर राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं.

 घायल डॉक्टरों से मिल सकती हैं ममता

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल डॉक्टर्स से मिलने अस्पताल जा सकती हैं. घायल डॉक्टरों के परिजनों ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल आना चाहिए. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया गया है. परिजनों ने कहा कि इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है, राज्य में 200 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. इन्हें रोकने के लिए सरकार को सख्त उठाने चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए.

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First published: June 15, 2019, 4:34 PM IST
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