• Home
  • »
  • News
  • »
  • nation
  • »
  • Farmers Protest: किसान आंदोलन पर मानवाधिकार आयोग सख्त, 4 राज्यों को नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट

Farmers Protest: किसान आंदोलन पर मानवाधिकार आयोग सख्त, 4 राज्यों को नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट

बीते साल नवंबर से ही किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इनमें से अधिकांश किसान हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हैं. (pic- news18)

बीते साल नवंबर से ही किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इनमें से अधिकांश किसान हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हैं. (pic- news18)

Farmers Protest: मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को दिल्ली (Delhi), हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है, 'उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ने, 9000 से ज्यादा सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी कंपनियों के गंभीर रूप से प्रभावित होने के आरोप हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated :
  • Share this:

    नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली की सीमाओं (Delhi Borders) पर केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों (Three Farm Laws) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सख्त हुआ है. आयोग विरोध प्रदर्शन के चलते मिल रही शिकायतों को लेकर राज्यों को पत्र लिखा है. आयोग ने पत्र में कहा कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि इन प्रदर्शनों का उद्योगों और यातायात पर गलत प्रभाव पड़ रहा है. बीते साल नवंबर से ही किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इनमें से अधिकांश किसान हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हैं.

    मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है, ‘उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ने, 9000 से ज्यादा सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी कंपनियों के गंभीर रूप से प्रभावित होने के आरोप हैं. कथित रूप से परिवहन पर भी असर पड़ा है, यात्रियों, मरीजों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को सड़के जाम होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है.’

    नोटिस में आयोग ने कहा कि खबरें हैं कि जारी किसान आंदोलन और बैरिकेड्स के चलते लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है. आयोग ने नोटिस के जरिए संबंधित राज्यों को मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक और आयुक्तों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है. NHRC का कहना है, ‘चूंकि आंदोलन में मानवाधिकार का मुद्दा शामिल है, ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के हक का भी सम्मान किया जाना चाहिए.’

    विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि सितंबर 2020 में लाए गए कानून उस व्यवस्था को खत्म कर देंगे, जो उनके उत्पादन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करता है. जबकि, सरकार का कहना है कि नए कानून किसानों के लिए मददगार साबित होंगे और इससे उनकी आय बढ़ेगी. किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच इसे लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसी भी बड़े मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है. NHRC ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से भी किसान आंदोलन से औद्योगिक और वित्तीय गतिविधियों पर पड़ रहे प्रभाव की जांच करने के लिए कहा है.

    पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.

    हमें FacebookTwitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.

    विज्ञापन
    विज्ञापन

    विज्ञापन

    टॉप स्टोरीज