हालात सुधरने पर जम्‍मू-कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेश से फि‍र बना देंगे पूर्ण राज्‍य: अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कदम स्थायी नहीं है. स्थिति समान्य होने पर जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा.

News18Hindi
Updated: August 5, 2019, 10:13 PM IST
हालात सुधरने पर जम्‍मू-कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेश से फि‍र बना देंगे पूर्ण राज्‍य: अमित शाह
अमित शाह ने कहा, जम्मू-कश्मीर की स्थिति सामान्य होने पर उसे राज्य का दर्जा मिल जाएगा
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Updated: August 5, 2019, 10:13 PM IST
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में आश्वासन दिया कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कदम स्थायी नहीं है. शाह ने कहा कि स्थिति सामान्‍य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा. गृहमंत्री ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए लाए गए संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही.

इस संकल्प में जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है. विपक्ष ने राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के कदम का काफी विरोध किया था.

हालात सामान्य होने पर मिलेगा राज्य का दर्जा
गृहमंत्री ने विपक्ष की इन आपत्तियों की चर्चा करते स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में ‘जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और उचित समय आयेगा, हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे देंगे.’ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ‘देश का मुकुट मणि’ है और बना रहेगा.

अमित शाह ने आश्वस्त किया कि ‘यह कोसोवो नहीं बनेगा.’


‘यह कोसोवो नहीं बनेगा’
अमित शाह ने चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य के कोसोवो बनने की आशंकाएं जताए जाने का जिक्र करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि ‘यह कोसोवो नहीं बनेगा.’
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सदन में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास
बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में पास हो गया है. जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटने वाले इस बिल पर सदन में पक्ष में 125 वोट पड़े तो वहीं इसके विपक्ष में 61 वोट डाले गए. इससे पहले राज्यसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन बिल ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इस संशोधन बिल के पास हो जाने के बाद अमित शाह की ओर से लाए गए संकल्प पर सदन का मत लिया गया. हालांकि, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का सदन में कड़ा विरोध किया.

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First published: August 5, 2019, 7:41 PM IST
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