Exit Poll सही साबित हुए तो मोदी सरकार की इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

इन सभी Exit Poll का औसत निकालें तो एनडीए को करीब 280 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यूपीए 114 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं.

News18Hindi
Updated: May 20, 2019, 5:56 AM IST
Exit Poll सही साबित हुए तो मोदी सरकार की इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
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Updated: May 20, 2019, 5:56 AM IST
लोकसभा चुनाव का सातवां चरण पूरा हो चुका है. चुनाव खत्म होने के साथ ही अब हर किसी की नजर 23 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है. मतगणना से पहले आए तमाम एग्जिट पोल पर नजर दौड़ाएं को एक बार फिर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है. एग्जिट पोल अगर सही साबित होते हैं और एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार केंद्र में आती है तो आपको उन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसका जिक्र बीजेपी ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र में किया है. बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को 'संकल्प पत्र' का नाम दिया है.आइए जानते हैं आपको होने वाले फायदे के बारे में ...

किसानों को हर साल मिलेगा 6 हजार रुपये


बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत देश के हर किसानों को एक निश्चित रकम दी जाएगी. बीजेपी ने अपने अंतरिम बजट में इसकी घोषणा भी कर दी है. प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत 2 हेक्‍टेयर तक भूमि वाले किसानों के लिए सालाना 6 हजार रुपये दिया जा रहा है. इस योजना का ऐलान भले ही 1 फरवरी को अंतरिम बजट में किया गया हो लेकिन इसे दिसंबर 2018 से लागू किया गया है.

एक लाख लोन पर पांच साल तक ब्याज नहीं

किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक के लोन पर पांच साल तक कोई ब्याज नहीं देना होगा. 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश. देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा. छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना.

महिलाओं के लिए विशेष विधेयक की तैयारी
तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित व समाप्त करने को विधेयक. सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाना. कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले MSME उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद.
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सुरक्षाबलों के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी
हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी. आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे. सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी.

200 नए केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण
200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण. 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करना. भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान.

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छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूँजीगत निवेश. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना.

2022 तक हर परिवार को मकान
25 लाख करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होंगे. 2022 तक हर साल ऐसे प्रत्येक परिवार को मकान, जो अभी कच्चे मकान में रहता है या फिर जिसके पास घर नहीं. जल जीवन मिशन शुरू होगा, प्रत्येक परिवार को पीने का साफ पानी मिलेगा. 2022 तक हर ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ जाएगी.

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1400 लोगों पर एक डॉक्टर तैनात
75 नए मेडिकल और पोस्ट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा. 1400 लोगों पर एक डॉक्टर तैनात किया जाएगा.

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