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संविधान विशेषज्ञ ने बताया- राम मंदिर बनाने के लिए सरकार के पास यह है रास्ता

सरकार के एक धड़े का मानना है कि बिना अध्यादेश के भी मंदिर का काम शुरू किया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा.

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अयोध्या में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिसमें उसने कहा है कि अयोध्या में सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन पर विवाद है और बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए जमीन का कुछ हिस्सी राम जन्मभूमि न्यास को दिया जाए.

दरअसल सरकार के एक धड़े का मानना है कि बिना अध्यादेश के भी मंदिर का काम शुरू किया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा. संविधान विशेषज्ञ भी सरकार के इस धड़े की बात से सहमति जता रहे हैं.

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप की मानें, तो सरकार गैर विवादित जमीन पर जब चाहे मंदिर का निर्माण शुरू करा सकती है. इसके लिए सरकार को सिफ गैर-विवादित जमीन को मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट को स्थानांतरित करनी है, निर्माण का काम शुरू होने के बाद सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकती है.


अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एमएल लोहाटी की राय थोड़ी अलग है. लोहाटी का मानना है कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, तो ऐसे में सरकार को अध्यादेश लाने से बचना चाहिए. हालांकि, वो मान रहे हैं कि सरकार के पास अध्यादेश लाने का पूरा अधिकार है और सरकार जब चाहे अध्यादेश ला सकती है.

मंदिर बनाने की राह इतनी आसान भी नहीं है जितनी कि सरकार में बैठे लोग समझते हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी सरकार की ओर से होने वाले इस तरह के किसी फैसले का विरोध करने की तैयारी हैं. उनका कहना है कि अयोध्या में किसी तरह के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है. सरकार अगर कुछ भी हुआ तो वो सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

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