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imf chief beg india to reconsider wheat export ban decision

'गेहूं निर्यात प्रतिबंध के फैसले पर जल्द फिर से विचार करें' : IMF चीफ की भारत से अपील

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालीना जॉर्जीवा. (फाइल फोटो)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालीना जॉर्जीवा. (फाइल फोटो)

India Wheat Export Ban: भारत ने भीषण गर्मी के कारण गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की चिंताओं के बीच घरेलू कीमतों को काबू में रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है.

दावोस. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टालीना जॉर्जीवा ने मंगलवार को भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के अपने फैसले को लेकर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसा करके देश अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है और देश ने भीषण गर्मी के कारण गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की चिंताओं के बीच घरेलू कीमतों को काबू में रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक गेहूं की आपूर्ति में व्यवधान के बीच निर्यात पर लगाए गए यह प्रतिबंध लगाया गया है. रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं.

स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक ने एनडीटीवी को बताया, “मैं इस फैसले के लिए भारत की सराहना करती हूं कि उसे लगभग 1.35 अरब लोगों को खिलाने की जरूरत है और मैं समझती हूं कि गर्मी की लहर ने कृषि उत्पादकता को कम कर दिया है, लेकिन मैं भारत से गेहूं निर्यात प्रतिबंध के अपने फैसले पर जल्द-से-जल्द पुनर्विचार करने के लिए विनती करती हूं क्योंकि इस कदम से अन्य देश भी गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में बढ़ सकते हैं, जिससे और दूसरे देश भी ऐसा करने की ओर आकर्षित हो सकते हैं और इसका नतीजा यह होगा कि हम खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए सक्षम वैश्विक समुदाय के रूप में अपना अस्तित्व खो देंगे.”

भारत के गेहूं निर्यात से प्रतिबंध हटाने से कितना फायदा मिलेगा?
यह पूछे जाने पर कि अगर भारत ने अपना प्रतिबंध हटा लिया, तो इससे कितनी मदद मिलेगी, क्रिस्टालीना जॉर्जीवा ने कहा, “यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से अन्य क्षेत्रों के अलावा गेहूं का उत्पादन भी काफी प्रभावित हुआ है. इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत कितना निर्यात कर सकता है और किन देशों को निर्यात करता है. इससे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है यदि गेहूं निर्यात मिस्र या लेबनान जैसे सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देशों में किया जाता है, जहां न केवल भूखमरी का खतरा है बल्कि, सामाजिक अशांति और वैश्विक स्थिरता पर भी जोखिम मंडरा रहा है.”

गेहूं निर्यात प्रतिबंध पर 13 मई को जारी हुई थी अधिसूचना
पिछले एक वर्ष में गेहूं और उसके आटे की खुदरा कीमतों में 14-20 प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. यह फैसला गेहूं कीमत को नियंत्रित करने तथा पड़ोसी एवं कमजोर मुल्कों की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 13 मई को अधिसूचना जारी कर में गेहूं की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी. हालांकि इस अधिसूचना की तारीख या उससे पहले निर्यात की खेप के लिए जारी हो चुके अपरिवर्तनीय साख पत्र (एलओसी) पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी. डीजीएफटी अधिसूचना के अनुसार, अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी.

2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात 70 लाख टन
विदेशों से भारतीय गेहूं की बेहतर मांग के कारण वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात 70 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा, जिसका मूल्य 2.05 अरब डॉलर था. गेहूं के कुल निर्यात में से पिछले वित्त वर्ष में लगभग 50 प्रतिशत हिस्से का निर्यात बांग्लादेश को किया गया था. गेहूं के कम उत्पादन और निजी कंपनियों द्वारा गेहूं की फसल की अधिक खरीद के बीच, चालू विपणन वर्ष 2022-23 (अप्रैल-मार्च) में सरकार की गेहूं खरीद पिछले साल के चार करोड़ 33.4 लाख टन के उच्चतम स्तर के मुकाबले इस बार घटकर लगभग 1.85 करोड़ टन तक रह जाने की संभावना है.

(इनपुट भाषा से भी)

Tags: IMF, Wheat

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