भारत-चीन सीमा विवाद: अगली कोर कमांडर स्तरीय बातचीत 12 अक्टूबर को होगी

दोनों देशों के बीच इस बैठक का आयोजन द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा (सांकेतिक फोटो)
दोनों देशों के बीच इस बैठक का आयोजन द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा (सांकेतिक फोटो)

विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को यह बताया था कि दोनों देशों के बीच एक और दौर की वार्ता होनी है. इससे पहले एक कूटनीतिक वार्ता पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) में पांच महीने से जारी गतिरोध को दूर करने के लिये सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिये कार्यकारी तंत्र (WMCC) ढांचे के तहत हुई थी.

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नई दिल्ली. भारतीय (Indian Army) और चीनी सेना (Chinese Army) पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से सैनिकों को ‘शीघ्र और पूर्ण रूप से’ पीछे हटाने को लेकर कदम उठाने के लिये सातवें दौर की अपनी वार्ता 12 अक्टूबर को करेंगे. यह एक कोर-कमांडर स्तर (Core commander level) की बातचीत होगी. पहले ही दोनों पक्षों के बीच छह राउंड की बातचीत हो चुकी है. पहले ही मंत्रालय ने बताया था कि यह प्रक्रिया मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल (Bilateral Agreement and Protocol) के तहत की जाएगी.

विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को यह बताया था कि दोनों देशों के बीच एक और दौर की वार्ता होनी है. इससे पहले एक कूटनीतिक वार्ता (Diplomatic Talks) पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) में पांच महीने से जारी गतिरोध को दूर करने के लिये सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिये कार्यकारी तंत्र (WMCC) ढांचे के तहत हुई थी.

छठे दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता 21 सितबर को हुई थी
दोनों पक्षों ने गतिरोध दूर करने के लिये सिलसिलेवार कूटनीतिक एवं सैन्य वार्ता की है, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी. छठे दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता 21 सितबर को हुई थी. इसके बाद उन्होंने कई फैसलों की घोषणा की थी. इनमें अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिकों को नहीं भेजना, जमीन पर स्थिति को एकरतफा तरीके से बदलने से दूर रहना तथा मुद्दों को और अधिक जटिल बना देने वाली गतिविधियां करने से बचना शामिल है.
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सैन्य वार्ता, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच मास्को में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन से अलग हुई एक बैठक में बनी पांच सूत्री सहमति के क्रियान्वयन का खाका तैयार करने के खास एजेंडे के साथ हुई.
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