बंगाल सरकार की जिद से खतरे में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध

बांग्लादेश से होने वाला देश का व्यापार खतरे में है (सांकेतिक फोटो)
बांग्लादेश से होने वाला देश का व्यापार खतरे में है (सांकेतिक फोटो)

बंगाल की कार्रवाई के परिणामस्वरूप, अप्रैल-मई में बांग्लादेश (Bangladesh) के साथ द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral Trade) 2019 में इसी अवधि में लगभग 2 बिलियन डॉलर की तुलना में गिरकर 424 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया.

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नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल (West Bengal)) भारत की पड़ोस नीति (Neighborhood Policy) के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है. ममता बनर्जी सरकार (Mamata Banerjee Government)) की ओर से मार्च के बाद से पेट्रापोल-बेनापोल सीमा Petrapole-Benapole Border) के माध्यम से बांग्लादेश (Bangladesh) से सभी वस्तुओं को रोकने के निर्णय से द्विपक्षीय व्यापार को गंभीर नुकसान पहुंचा है और बुधवार को बांग्लादेश में भारतीय ट्रकों (Indian Trucks) को सीमा पार करने की अनुमति देने से इनकार करने के साथ दोनों पक्ष खुलकर आमने-सामने आ गए.

बंगाल की कार्रवाई के परिणामस्वरूप, अप्रैल-मई में बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral Trade) 2019 में इसी अवधि में लगभग 2 बिलियन डॉलर की तुलना में गिरकर 424 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया. ऐसा बांग्लादेश (Bangladesh) से आयात करने में गंभीर व्यवधान सामने आने से हुआ. 2019 (जनवरी-मई) के पहले पांच कैलेंडर महीनों में, यह 4.1 बिलियन डॉलर था, लेकिन 2020 में, यह सिर्फ 2.9 बिलियन डॉलर है.

रोक के बाद भी भारत के 106 ट्रकों को जाने की अनुमति मिली
बांग्लादेशी व्यापारी और सरकार पिछले कुछ समय से इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो 1 जुलाई को बांग्लादेश में भारतीय ट्रकों को रोकने से और फैल गई. हालांकि फिर भी 106 ट्रकों को बांग्लादेश में जाने दिया गया था. यह बात सूत्रों ने बताई.
लॉकडाउन का आदेश जारी होने के एक दिन पहले 23 मार्च से ही बांग्लादेश के किसी भी निर्यात को पेट्रापोल-बेनापोल के माध्यम से आने की अनुमति नहीं दी गई है. यह कुछ स्थानीय विरोधों के बाद 29 अप्रैल को फिर से शुरू हुआ, लेकिन 2 मई को फिर से बंद कर दिया गया. 7 जून को व्यापार फिर से शुरू हुआ और धीरे-धीरे व्यापार मात्रा 24 एडे से लगभग 250 ट्रक प्रतिदिन हो गई. लेकिन यह सब एकतरफा व्यापार था जिसमें केवल भारत से बांग्लादेश जाने वाले ट्रकों को शामिल किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ से आने की अनुमति नहीं थी.



बंगाल ने नेपाल और भूटान जाने वाले सामान को भी रोका
दिलचस्प बात यह है कि त्रिपुरा की ओर से बांग्लादेश से आने वाले माल को नहीं रोका गया है, इसे केवल पेट्रापोल-बेनापोल के माध्यम से रोका गया है, जहां से भारत-बांग्लादेश व्यापार का लगभग 70% व्यापार होता है. सूत्रों ने बताया कि बंगाल यहां तक ​​चला गया कि राज्य के माध्यम से नेपाल और भूटान जाने वाले ट्रकों को रोक दिया गया. अप्रैल में, गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से कहा कि वे इन देशों में ट्रक की आवाजाही की अनुमति दें क्योंकि वे लैंडलॉक हैं और माल की आवाजाही के लिए भारत पर निर्भर हैं. यह भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का भी हिस्सा है.

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केंद्र ने कहा था कि बंगाल की कार्रवाई "आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 253, 256 और 257" के तहत जारी MHA आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है.
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