अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने आर्टिकल 370 पर सरकार को दी बधाई, कहा- पीएम मोदी जैसा नज़रिया चाहिए

भारतीय अमेरिकी लोगों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने पर बधाई दी.

भाषा
Updated: August 5, 2019, 11:44 PM IST
अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने आर्टिकल 370 पर सरकार को दी बधाई, कहा- पीएम मोदी जैसा नज़रिया चाहिए
भारतीय अमेरिकी लोगों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने पर बधाई दी. (File Photo)
भाषा
Updated: August 5, 2019, 11:44 PM IST
भारतीय अमेरिकी लोगों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने पर बधाई दी.

भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करते हुए राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने के लिए एक अलग विधेयक भी पेश किया. अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है और कई अधिकारों सहित इसे अपना झंडा और संविधान रखने की मंजूरी देता है.

भारत सरकार के इस कदम की प्रशंसा करते हुए अमेरिका की फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) ने कहा कि अस्थायी संवैधानिक प्रावधान ने घाटी में अस्थायी तौर पर हिंसा को जन्म दिया और जम्मू-कश्मीर की समृद्धि को रोक दिया. इस संस्था ने उम्मीद जताई है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शांति लेकर आएगा.

मोदी-शाह को दी गई बधाई

अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी (एआईपीएसी) के अध्यक्ष जगदीश सवहानी ने कहा, ‘‘ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हैं. यह लंबे समय से लंबित था लेकिन इस तरह का अन्यायपूर्ण प्रावधान हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नजरिया चाहिए.’’

वहीं इस मामले पर पाकिस्तान के अलावा अभी तक किसी भी देश ने मोदी सरकार के फैसले का विरोध नहीं किया है. हालांकि पाकिस्तान में नेता आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं और एक-दूसरे पर ही इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं.

अब नहीं होगा कश्मीर का अलग झंडा
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अब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खत्म होने से अब उसका कोई अलग ध्वज या संविधान नहीं होगा और यह उसे ‘भारत संघ’ में पूरी तरह से समाहित कर देगा. ऐसा ही 1950 में अन्य देशी रियासतों को किया गया था. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

जम्मू कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) विधानसभा का कार्यकाल अब अन्य राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की तरह ही पांच साल का होगा. अब तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल छह साल का होता था.

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First published: August 5, 2019, 11:23 PM IST
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