प्रकाश जावड़ेकर ने गिनाईं सरकार की 61 उपलब्धियां, बोले- मौजूदा आर्थिक हालात टेंपरेरी, डरने की बात नहीं

Anil Kumar | News18.com
Updated: September 9, 2019, 12:07 AM IST
प्रकाश जावड़ेकर ने गिनाईं सरकार की 61 उपलब्धियां, बोले- मौजूदा आर्थिक हालात टेंपरेरी, डरने की बात नहीं
बैंकों के विलय से कर्ज देने की लागत कम होगी-प्रकाश जावड़ेकर.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने पेश किया मोदी सरकार (PM Narendra Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड. ये हैं पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार द्वारा उठाये गए आर्थिक सुधार और संकल्प.

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नई दिल्‍ली. मोदी सरकार (Modi Government) के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड (Report Card) आज पेश किया गया. केंद्र सरकार के 100 दिनों के कामकाज का लेखा-जोखा पेश करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बुनियाद काफी मजबूत है. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो मंदी आई है वह अस्थायी है. जावड़ेकर ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान भी जब जीडीपी ग्रोथ 7 से 8 फीसदी था, तब भी एक तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5 फीसदी से नीचे थी. देश को आश्वासन देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत जल्द सुधरेगी.

पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार द्वारा उठाये गए आर्थिक सुधार और संकल्प
1. मोदी सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है.
2. निवेश बढ़ाने और रोजगार के नये मौके पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो कैबिनेट समितियों का गठन किया है.

3. कृषि क्षेत्र में ढ़ांचागत सुधारों पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जिसमें कई मुख्यमंत्री शामिल हैं.
4. 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बना दिए गए और सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई.
5. बैंकों के विलय से कर्ज देने की लागत कम होगी. कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी और बैंक ज्यादा जोखिम उठा पाएंगे. बाजारों से संसाधन जुटाने की क्षमता बेहतर हो जायेगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ता मिल पाएगी.

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6.पीएसयू बैकों को पुनर्पूंजीकरण के लिए 70 हजार करोड़ रुपये दिए जायेंगे. इससे कंपनियों, खुदरा या छोटे कर्ज लेने वाले, एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी.
7.राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से एचएफसी 20 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता सहायता को बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपये किया गया. जबकि रेपो रेट को सीधे ब्याज दर से जोड़कर रिटेल या छोटे ऋणों और कार्यशील पूंजी ऋणों की ईएमआई घटाई गयी है.
8.दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाने का प्रस्ताव है, जिससे बुनियादी ढ़ांचे और आवास परियोजनाओं के लिए ज्यादा कर्ज मिलना आसान होगा.
9.ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले सभी वाहनों पर मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) को बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया गया.
10.सरकारी विभागों द्वारा नये वाहनों की खरीद पर पाबंदी हटा दी गई.
11.31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले बीएस 4 वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि तक चलाए जा सकेंगे.

12.ई-मोबिलिटी को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ कलपूर्जों पर सीमा शुल्क में छूट दी गयी है.
13.सीएसआर के नियमों के उल्लंघन के मामले को दीवानी मामला मानने का प्रावधान लाया गया.
14.1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद आयकर अधिकारियों के सभी नोटिस और समन केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली द्वारा विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या के साथ जारी किए जाएंगे.
15.1 अक्टूबर 2019 से सभी नोटिसों का निस्तारण और जवाब देने की तारीख से तीन माह के भीतर किया जाएगा.
16.पूंजी बाजारों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार ने दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर पर बढ़े हुए अधिभार यानी सरचार्ज को वापस ले लिया.
17.सरकारी बैंकों के लिए अब कर्ज अदायगी समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर कर्ज दस्तावेज को वापस करने को अनिवार्य बनाया गया.

18.ग्राहकों द्वारा ऋण आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की गई.
19.एमएसएमई के बकाया राशि सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के अंदर करने का नियम प्रभावी किया गया.
20.स्टार्ट-अप्स और उनके निवेशकों के लिए एंजल टैक्स प्रावधानों को वापस लिया गया.
21.स्टार्ट-अप्स की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित सेल का गठन किया गया.
22.करदाताओं को आसानी और सहूलियत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड और आधार को अदला बदली की अनुमति दी गई.
23.विजयदशमी 2019 से करदाताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ही जांच या स्क्रूटिनी होगी.
24.एमएसएमई के लिए सिंगल एयर और वाटर क्लियेंरस की व्यवस्था की गई.एमएसएमई द्वारा किसी कारखाने की स्थापना के लिए सिंगल सहमति की व्यवस्था.

25.कॉरपोरेट मामले में कई सुधारात्मक कदम उठाये गये. 16 अपराध धाराओं को केवल मौद्रिक दंड में बदला गया. विलय और अधिग्रहण के लिए त्वरित और आसान अनुमोदन की व्यवस्था की गई.

26. कंपनी अधिनियम के तहत 14000 से भी अधिक अभियोगों या मुकदमों को वापस लिया गया.
27.दिवाला और दिवालिया संहिता यानी आईबीसी में कई संशोधनों को मंजूरी दी गई.
28.एनसीएलटी में लाए गए एनपीए मामलों के लिए समाधान अवधि 330 दिन दय किया गया, जिसमें कानूनी चुनौतियों में लगने वाला समय भी शामिल है.
29.डिबेंचर विमोचन रिजर्व यानी डीआरआर बनाने की अनिवार्यता खत्म करने के लिए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर नियम) 2014 में संशोधन किया गया.
30.घरेलू छोटे या खुदरा निवेशकों के लिए डीमैट खाता खोलने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आधार से संबंधित केवाईसी को अनुमति देने पर निर्णय लिया गया.
31.अगले 5 सालों में 100 लाख करोड़़ रुपये से भी अधिक की बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर-मंत्रालय कार्यबल का गठन किया गया.

32.100 लाख करोड़ रुपये के खर्च होने पर आर्थिक विकास होगी और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी.
33.400 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया. इससे 99.3 फीसदी कंपनियां लाभान्वित होंगी.
34.कोयला खनन के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 एफडीआई की अनुमति.
35.कॉन्ट्रेक्ट यानी अनुबंध पर विनिर्माण में ऑटोमेटिक रुट के तहत एफडीआई को अनुमति दी गई.
36.प्रिंट मीडिया की तर्ज पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचारों और समसामयिक मामलों की अपलोडिंग या स्ट्रीमिंग के लिए अब सरकारी रुट के तहत 26 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी गई.
37.व्यापारियों और कर्मचारियों के रोजमर्रा के कारोबारी जीवन में उनके सामने आने वाली समस्याओं और विषयों को समझने और उनके कल्याण के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई.
38.निर्यात से संबंधित चिंताओं को दूर करने और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए व्यापार विकास और संवर्धन परिषद और व्यापार बोर्ड का विलय किया गया.
39.राजस्व बढ़ाने और बेहतर हवाई अड्डा बनाने के लिए हवाई अड्डों को पट्टे पर देने का विचार किया गया, जिसके तहत अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरू को पीपीपी मॉडल के तहत पट्टे पर दिया गया.
40. विशेष आर्थिक जोन संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया. इससे कोई भी कंपनी एसईजेड में ट्रस्ट सहित अपनी यूनिट लगा सकेगा.अध्यादेश जारी होने के बाद अब तक 1.1 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव है.

41.प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना 2019 के तहत छोटे व्यापारियों को 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन.
42.सरकार ने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही के लिए ईएसआई अधिनियम के तहत अंशदान की दर 6.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया गया.
43.गैरकानूनी ढ़ंग से धन जुटाने की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 लागू.
44.पीएम किसान मान धन योजना के तहत लघु और सीमान्त किसानों के लिए 3000 रुपये पेंशन देने की व्यवस्था.
45.1674 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 31 जुलाई 2020 तक 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने का फैसला.
46.चालू वित्त वर्ष में 60 लाख टन चीनी का निर्यात करने का लक्ष्य.
47.इथेनॉल का खरीद मूल्य बढ़ाया गया.
48.बिजली से चलने वाले वाहनों पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया.
49.इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की गयी.
50.स्थानीय प्राधिकारों द्वारा इलेक्ट्रिक बस किराये पर लेने पर उसे जीएसटी से छूट दी गयी.
51.बिजली से चलने वाले वाहनों को खरीदने के लिए ऋण ब्याज में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट दी गयी.
52.आम बजट 2019-20 में रेलवे में 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की बात कही गयी.
53.अप्रैल-अगस्त 2019 तक एक भी रेलवे यात्री की मृत्यु नहीं हुई.

54.दिल्ली-मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूटों पर 2022-23 तक गति को 160 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने का निर्णय.
55.प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी.
56. अरूणाचल प्रदेश में देश की सबसे बड़ी दिबांग पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी गयी.
57.किफायती मकान खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज की अदायगी पर 2 लाख रुपये तक की छूट.
58.2022 तक 75 अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी.
59.पीएम आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 तक 23400 करोड़ रुपये निवेश और केंद्रीय सहायता से 4.26 लाख मकान बनेंगे.

60. पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में योग्य लाभार्थियों के लिए 1.95 करोड़ मकान बनाये जाएंगे.
61.पहली बार भारतीय जलमार्ग का इस्तेमाल दो देशों भूटान और बांग्लादेश के बीच जहाज में लदे माल को लाने ले जाने के लिए भारतीय जल क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया.

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First published: September 8, 2019, 6:54 PM IST
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