समंदर की बढ़ेगी भारत की ताकत, 6 सबमरीन के लिए 50 हजार करोड़ को मिली मंजूरी

6 सबमरीन के लिए 50 हजार करोड़ को मिली मंजूरी . (File pic)

6 सबमरीन के लिए 50 हजार करोड़ को मिली मंजूरी . (File pic)

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने प्रोजेक्‍ट 75- India (Project 75- India) के तहत 6 सबमरीन (Submarine) के निर्माण की मंजूरी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में इस प्रोजेक्‍ट के लिए 50 हजार करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी गई.

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नई दिल्‍ली. पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख में चीन (China) से चल रहे विवाद और जम्‍मू कश्‍मीर की तरफ पाकिस्‍तान (Pakistan) की ओर से होने वाली आतंकी गतिविधियों को देखते हुए भारत अपनी सेना की ताकत तेजी से बढ़ान में लगा हुआ है. इसी कड़ी में अब भारत समंदर में अपनी ताकत और बढ़ाने जा रहा है. खबर है कि रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने प्रोजेक्‍ट 75- India (Project 75- India) के तहत 6 सबमरीन (Submarine) के निर्माण की मंजूरी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में इस प्रोजेक्‍ट के लिए 50 हजार करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी गई.

बता दें कि ये सभी सबमरीन मेड इन इंडिया प्रोजेक्‍ट के तहत तैयार की जाएंगी. इस प्रोजेक्ट को स्वेदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है. इस प्रोजेक्‍ट के लिए ये दोनों कंपनियां किसी एक विदेश शिपयार्ड के साथ मिलकर जानकारी तैयार करेंगी उसके बाद बिड लगाएंगे.

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समुद्र में चीन के दबदबे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्‍ट 75- India की शुरुआत की थी. इस प्रोजेक्‍ट के अंतर्गत 6 बड़ी सबमरीन बनाई जा रही है जो डीजल और इलेक्ट्रिक बेस्‍ड होगी. इस सबमरीन की खास बात ये है कि ये स्‍कॉर्पियन से 50 फीसदी तक बड़ी होगी. भारतीय नौसेना इन सभी 6 सबमरीन में हैवी-ड्यूटी फायरपावर की सुविधा चाहती है. नौसेना चाहती है सबमरीन इतनी ताकतवर हो कि उसमें एंटी-शिप क्रूज मिसाइल के साथ-साथ 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी लगाया जा सके.
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भारतीय नौसेना के पास इस समय 12 पुरानी पारंपरिक हमलावर पनडुब्बियां और तीन नई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं. 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 24 डीजल हमले वाली पनडुब्बियों को शामिल करने के लिए 30 वर्षीय पनडुब्बी योजना को मंजूरी दी थी. ऐसे में अब तक इनमें से पहली पनडुब्‍बी को दिसंबर 2017 में 23,652 करोड़ रुपये की परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्‍च किया गया था. 2005 में इसकी स्वीकृति दी गई थी.

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