नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण देगी जगन सरकार, इस सप्ताह सदन में पेश होगा बिल

जगन मोहन रेड्डी सरकार नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण देने की योजना बना रही है. इसके लिए सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र में बिल लाएगी.

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Updated: July 22, 2019, 3:07 PM IST
नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण देगी जगन सरकार, इस सप्ताह सदन में पेश होगा बिल
आंध्र प्रेदश के सीएम जगन मोहन रेड्डी
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Updated: July 22, 2019, 3:07 PM IST
बेरोजगार युवाओं के लिए 1.33 लाख स्वयंसेवक (गांव के स्तर पर) नौकरियों की घोषणा करने के उपरान्त, जगन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार स्थानीय युवाओं को औद्यौगिक नौकरियों में 75 % आरक्षण देने जा रही है. सरकार इसके लिए मौजूदा विधानसभा सत्र में बिल लाने की तैयारी कर रही है.

राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए जगन सरकार पहले से स्थापित और नए उद्योगों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में थी. हाल ही में हुई मीटिंग के दौरान जगन सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी थी.

आरक्षण पर लिए गए इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार के बड़े अधिकारी प्रदेश में उद्योगपतियों के साथ जल्द ही वार्ता करेंगे. वर्तमान में राज्य के अंदर संचालित सभी औद्योगिक इकाइयां केवल कौशल के आधार पर ही लोगों को रोजगार प्रदान करती रही हैं. राज्य में किसी प्रकार का स्थानीय आरक्षण लागू नहीं किया गया था.

अधिकारियों से बात करते सीएम जगन मोहन रेड्डी


चुनावी घोषणा पत्र में किया था वादा
जगन मोहन रेड्डी ने पूरे राज्य में की गई 3,648 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के दौरान लोगों को 75 % स्थानीय आरक्षण देने का भरोसा दिलाया था. अपने चुनावी अभियान में भी जगन इसी बात को बार-बार दोहराते रहे थे. 75 प्रतिशत आरक्षण YSRCP के चुनावी घोषणा पत्र (नवरत्नालु)का अहम हिस्सा भी रहा है. सत्ता की बागडोर संभालने के साथ ही जगन ने अपने अधिकारियों को किसी भी कीमत पर कोटे को लागू करने के निर्देश दिए थे.

सदन में बिल लाने की योजना
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कैबिनेट की सहमति की मुहर लगने के बाद, अब सरकार वर्तमान में चल रहे विधानसभा सत्र में इस सप्ताह 75 प्रतिशत आरक्षण पर बिल लाने की योजना बना रही है. सरकार का मानना है कि एक बार अधिनियम बनने के बाद इस आरक्षण को लागू करना कहीं ज्यादा आसान होगा.

(रिपोर्ट- सईद अहमद)
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First published: July 22, 2019, 3:07 PM IST
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