किश्तवाड़ में हवाई पट्टी बनाने के लिए सेना और जम्मू-कश्मीर प्रशासन में समझौता

इस बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे.
इस बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे.

सोमवार को सेना और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बीच किश्तवाड में हवाई पट्टी बनाने और उसके ऑपरेशन के लिए MOu साइन हुआ. गौरतलब है कि अगस्त महीने में पीएम मोदी ने कहा था कि आर्टिकल 370 और 35A की वजह से जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोग अनेक अधिकारों से वंचित थे.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 21, 2020, 11:09 PM IST
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नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की समाप्ति के बाद विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई है. इसी क्रम में सोमवार को सेना और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बीच किश्तवाड़ में हवाई पट्टी बनाने और उसके ऑपरेशन के लिए MOu साइन हुआ. गौरतलब है कि अगस्त महीने में पीएम मोदी ने कहा था कि आर्टिकल 370 और 35A की वजह से जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोग अनेक अधिकारों से वंचित थे. पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा था कि अब सरकार दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए काम करेगी. अपने वादे पर आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए ब्लू-प्रिंट तैयार करेगी.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए केंद्र ने तैयारी शुरू कर दी है. इस सिलसिले में अगस्त महीने में गृह मंत्रालय उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई थी. आने वाले दिनों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की तस्वीर बदलने की शुरुआत की जा रही है.






घर-घर जाकर फैसले के फायदों के बारे में बताएंगे अधिकारी
बीते महीने यह भी खबर आई थी कि आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर के IAS और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (KAS) के अधिकारी, अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने से होने वाले फायदे की जानकारी कम से कम 20-20 स्थानीय परिवारों तक पहुंचाएंगे. इसके अलावा अनुच्छेद 370 के हटने से स्थितियों में क्या-क्या सुधार आएगा इसका भी लेखा-जोखा अधिकारी परिवारों को देंगे. इन फायदों के बारे में बताने के लिए सरकार अखबार, टीवी, रेडियो और दूसरे प्रचार माध्यमों का सहारा भी लेगी.
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