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Jammu And Kashmir: आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग 75 फीसदी तक घटे घुसपैठ के मामले, गृहराज्य मंत्री ने संसद में दिया ब्योरा

जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद यहां घुसपैठ के मामलों में लगभग 75 फीसदी तक कमी आई.

जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद यहां घुसपैठ के मामलों में लगभग 75 फीसदी तक कमी आई.

Jammu kashmir News: जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां घुसपैठ के मामलों में लगभग 75 फीसदी तक कमी देखी गई है. ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

जम्मू-कश्मीर में घटे घुसपैठ के मामले
पिछले एक साल में घुसपैठ के कुल 34 मामले आए सामने
गृहमंत्रालय ने संसद में दिया घुसपैठ का ब्योरा

श्रीनगर: भारत सरकार लगातार जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली के प्रयास में लगी हुई है. यहां सेना पर सीमा पार से प्रायोजित आतंक से निपटने की बड़ी चुनौती है. सीमापार से लगातार कश्मीर को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता रहा है. पाकिस्तान की ISI लगातार भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करती रहती है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में घुसपैठ के मामलों में कमी आई है.

2019 के बाद से लगातार घुसपैठ के मामलों में कमी देखने को मिल रही है. गृहमंत्रालय ने बताया कि देश में घुसपैठ के मामलों में कमी आई है. राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में जवाब देते हुए यह बात कही है. उन्होंने पिछले 1 वर्षों में अर्थात जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के घुसपैठ का ब्योरा भी दिया. बताया गया कि पिछले 1 साल में सीमा पर कुल 34 घुसपैठ के प्रयास किए गए. गृहमंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 साल में 12 घुसपैठियों को सीमा पर सेना ने मार गिराया.

आर्टिकल 370 हटने के बाद घुसपैठ में कमी
गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा लिया गया था. उसके बाद से सरकार लगातार वहां के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर काम कर रही है. घाटी से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां आतंकवाद में कमी आई है, साथ ही घुसपैठ के मामलों में 2019 की तुलना में करीब 75 फीसदी तक की कमी आई है.

2019 में घुसपैठ के कुल 138 मामले आए थे, वहीं 2021 में 34 मामले सामने आए हैं. इस तरह आर्टिकल 370 हटने के बाद घुसपैठ के मामलों में तेजी से कमी आई है. आपको बता दें कि 2019 में जहां घुसपैठ के 138 मामले सामने आए थे. वहीं 2020 में 51 और अब 2021 में कुल 34 मामले सामने आए हैं.

Tags: Home ministry, Jammu kashmir news, Terrorism, Union home ministry

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