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10वीं क्लास के सिलेबस में शामिल हुआ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून

भाषा
Updated: March 7, 2020, 8:10 PM IST
10वीं क्लास के सिलेबस में शामिल हुआ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून
10वीं क्लास के सिलेबस में शामिल हुआ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में 10वीं क्लास के नए सिलेबस में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद राज्य पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में भी विस्तार से बताया गया है.

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जम्मू. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) विद्यालय शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने दसवीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 से जुड़ा एक अध्याय शुरू किया है. किताब (सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति-2) के अध्याय आठ के चौथे खंड में राज्य के पुनर्गठन से संबंधित अध्याय को शामिल किया गया है.

पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे. राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद रखा गया है.

10वीं का नया शैक्षणिक सत्र शुरू
जम्मू के सर्द क्षेत्र और पूरे कश्मीर में फरवरी के अंत में स्कूल खुलने के साथ ही दसवीं कक्षा का नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है जबकि जम्मू के गर्म क्षेत्रों में दसवीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही हैं. इन क्षेत्रों में नया सत्र अप्रैल से शुरू होगा.



नए अध्याय में 370 के बारे में बताया गया


जोड़े गए नए अध्याय में पिछले साल अगस्त में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उपनियम (1) को छोड़कर अनुच्छेद 370 के सभी खंड निष्प्रभावी होने के बारे में बताया गया है. यह कानून 31 अक्टूबर से प्रभावी हुआ और राज्य दो केंद्र शासित हिस्सों में बंटने के बाद सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ गया.

अध्याय में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद राज्य पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में भी विस्तार से बताया गया है. साथ ही अध्याय में जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के भारत के साथ आने से लेकर अनुच्छेद 35-ए के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा को मिली शक्तियों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बारे में भी जानकारी दी गई है.

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First published: March 7, 2020, 8:10 PM IST
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