आ गई डेट, इस दिन केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

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Updated: August 10, 2019, 10:59 AM IST
आ गई डेट, इस दिन केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (president ramnath kovind) ने शुक्रवार को जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन कानून (Jammu and Kashmir Reorganization Act) को मंजूरी दे दी है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (president ramnath kovind) ने शुक्रवार को जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन कानून (Jammu and Kashmir Reorganization Act) को मंजूरी दे दी है.

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (president ramnath kovind) ने शुक्रवार को जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन कानून (Jammu and Kashmir Reorganization Act) को मंजूरी दे दी है. जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य को केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बनने से जुड़ा बिल पास हो गया है. अब 31 अक्टूबर को ये बिल लागू हो जाएगा. इसी दिन से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे.

इससे पहले सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, राज्‍य को विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के विधेयकों को राज्यसभा की मंजूरी मिली थी.

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राज्यसभा ने दो सरकारी संकल्पों, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. इससे पहले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करने के लिए उच्च सदन में हुए मत विभाजन में संबंधित प्रस्ताव 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी गई.

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दोनों संकल्प पारित होने से पहले ही इनका विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस और जदयू ने सदन से वाकआउट किया. मत विभाजन में राकांपा ने हिस्सा नहीं लिया. वहीं, इस बिल के पास होने के बाद 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण जम्‍मू कश्‍मीर में भी लागू हो जाएगा.

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संसद ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प को मंजूरी दी. लोकसभा ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प को 72 के मुकाबले 351 मतों से स्वीकृति दी. एक सदस्य ने मत विभाजन में हिस्सा नहीं लिया. वहीं लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को 70 के मुकाबले 370 मतों से स्वीकृति मिली.

निचले सदन में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश संकल्प में कहा गया है, ‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे.. सिवाय खंड 1 के.

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First published: August 9, 2019, 7:41 PM IST
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