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जम्मू-कश्मीरः परिसीमन आयोग कर सकता है कार्यकाल बढ़ाने की मांग, जानें अब तक क्या-क्या किया

जम्मू-कश्मीरः परिसीमन आयोग कर सकता है कार्यकाल बढ़ाने की मांग, जानें अब तक क्या-क्या किया

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Jammu Kashmir: राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बतौर सदस्य देरी से यानी 30 अक्टूबर, 2020 को हुई. इसीलिए कमीशन का कार्य थोड़ी देर से ही शुरू हो पाया.

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के लिए गठित परिसीमन आयोग (Jammu Kashmir Delimitation commission) अपने कार्यकाल में विस्तार की मांग करेगा. जम्मू-कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग का कार्यकाल 5 मार्च को खत्म हो रहा है. ऐसे में परिसीमन के कार्य को पूरा करने के लिए आयोग को अभी और समय की ज़रूरत होगी. सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के परिसीमन के कार्य को संपन्न करने में 4 से 6 महीने का वक्त और लग सकता है.

पिछले साल 6 मार्च को कानून मंत्रालय ने परिसीमन आयोग का गठन किया था. दरअसल परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं और सदस्य के तौर पर चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त केके शर्मा हैं.

देरी से शुरू हुआ कमीशन का काम
राज्य निर्वाचन आयुक्तकी नियुक्ति बतौर सदस्य देरी से यानी 30 अक्टूबर, 2020 को हुई. इसीलिए कमीशन का कार्य थोड़ी देर से ही शुरू हो पाया. परिसीमन आयोग में 5 एसोसिएट सदस्य भी हैं जिनमें शामिल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी और बीजेपी के सांसद जुगल किशोर शर्मा व जितेंद्र सिंह का नाम शामिल है.

परिसीमन आयोग ने अब तक क्या किया?
परिसीमन आयोग ने पिछले एक साल में राजयोनि प्रशासनिक इकाई को तय कर लिया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर राज्य, जिलों, तहसील और पटवार सर्कल के आंकड़े और मानचित्र जुटा लिए गये हैं.

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जनसंख्या के आंकड़े और मानचित्र का प्रमाणीकरण ज़िला निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कर लिया गया है. आयोग ने आंकड़ों और मानचित्र को समझ लिया है और आंतरिक चर्चा सदस्यों के बीच हो चुकी है.

Tags: Jammu kashmir, Jammu Kashmir Election, Jammu kashmir news

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