रोशनी लैंड स्कैम में अब महबूबा मुफ्ती घिरीं, अवैध ढंग से कब्जाई जमीन पर PDP का ऑफिस बनाने का आरोप
पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने जम्मू के सुंजवान इलाके में अवैध ढंग से तीन कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा कर पार्टी ऑफिस का निर्माण कराया. (PTI)
जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) रोशनी लैंड स्कैम (Roshni Land Scam) में 25 हजार करोड़ रुपये की जमीन का बंदरबांट हुआ है. जमीन को औने-पौने दामों पर नेताओं और नौकरशाहों को दे दिया गया.
- News18Hindi
- Last Updated: November 26, 2020, 12:37 AM IST
श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है. जिस रोशनी कानून को (Jammu-Kashmir Roshni Act) सरकार ने गरीबों को सस्ती जमीन और राज्य में बिजली लाने के लिए बनाया, उसे कुछ पार्टियों के नेताओं ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया. इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के बाद अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) भी घिरती दिख रही हैं.
इस घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है. अभी तक के जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं. एक अधिकारी के मुताबिक, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने जम्मू के संजवान इलाके में अवैध ढंग से तीन कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा कर पार्टी ऑफिस का निर्माण कराया. इसी ऑफिस के पहले फ्लोर पर विवादास्पद नेता राशिद खान ने अपना बसेरा बनाया है. जिस समय जमीन पर कब्जा किया गया, उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुआई वाली पीडीपी की सरकार थी.
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पीडीपी के नेता चौधरी तालिब हुसैन ने जम्मू डिविजन के चन्नी रामा इलाके में दो कनाल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है. अधिकारी के मुताबिक, उन्होंने तो रोशनी एक्ट का सहारा लेने की औपचारिकता भी नहीं निभाई. सीधे-सीधे जमीन पर कब्जा कर लिया. बता दें कि रेप के आरोपी तालिब हुसैन को महबूबा मुफ्ती ने बड़े धूमधाम से अप्रैल 2019 में पार्टी में शामिल कराया था. उन्हें तब महबूबा ने आदिवासी हितों का पैरोकार बताया था.
वहीं, बॉलीवुड में बीते जमाने के बड़े नाम फिरोज खान और संजय खान की बहन दिलशाद शेख ने भी सात कनाल जमीन पर श्रीनगर के इलाके में कब्जा जमाया. दिलशाद ने रोशनी एक्ट का फायदा लिया, लेकिन जमीन नियमित कराने की रकम नहीं जमा कराई. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता असलम मट्टू ने भी रोशनी एक्ट के सहारे एक कनाल सरकारी जमीन पर श्रीनगर में कब्जा किया, लेकिन इसके लिए कोई रकम नहीं अदा की. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद के परिवार के एक सदस्य ने भी रोशनी एक्ट का फायदा लिया.
रोशनी एक्ट क्या है?
सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा हटाने और फिर ऐसे लोगों को रहने के लिए दूसरी जगह देने के लिए जम्मू-कश्मीर में रोशनी एक्ट लाया गया था. साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने यह कानून लागू किया. इस एक्ट के तहत लोगों को उस ज़मीन का मालिकाना हक देने की योजना बनी, जिस पर उन्होंने अवैध कब्ज़ा कर रखा था. बदले में उन्हें एक छोटी सी रकम चुकानी थी. इस रकम का इस्तेमाल राज्य में बिजली का ढांचा सुधारने में किया जाता. इसी से इस एक्ट का नाम रोशनी एक्ट.
दिक्कत कहां शुरू हुई?
साल 2001 में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए 1990 को कट ऑफ वर्ष मान लिया गया था. मतलब जो लोग 1990 या उससे पहले से किसी जमीन पर काबिज हैं तो वह इस एक्ट के प्रावधानों के तहत जमीन का मालिकाना हक पाने के हकदार थे. शुरुआत में कुछ किसानों को इसका फायदा भी मिला, लेकिन ऐसा हर जमीन के मामले में नहीं किया गया. समय बदला और सरकारें बदलीं. जम्मू-कश्मीर में आने वाली हर सरकार ने अपने हिसाब से रोशनी एक्ट में बदलाव करके 1990 के इस कट ऑफ साल को बदलना शुरू कर दिया. इसका फायदा यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एक्ट के दायरे में आते चले गए.
कौड़ियों के दाम बिकी करोड़ों की जमीन, क्या जमीन घोटाले पर पर्दा डालने के लिए बना है Gupkar Gang ?
इस तरह खुला पूरा मामला?
2011 में जम्मू-कश्मीर के रिटायर्ड प्रोफेसर एसके भल्ला ने एडवोकेट शेख शकील के जरिए इस मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में RTI फाइल करवाई. उन्होंने इस याचिका में सरकारी और जंगली जमीन में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए. पूरे मामले का खुलासा 2014 में आई CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में हुआ.
CAG ने 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में गड़बड़ी की बात कही. CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को जिस जमीन के बदले 25,000 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे, उसके बदले उसे सिर्फ 76 करोड़ रुपये ही मिले. फिलहाल मामला कोर्ट में है. सीबीआई मामले की जांच कर रही है.
इस घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है. अभी तक के जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं. एक अधिकारी के मुताबिक, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने जम्मू के संजवान इलाके में अवैध ढंग से तीन कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा कर पार्टी ऑफिस का निर्माण कराया. इसी ऑफिस के पहले फ्लोर पर विवादास्पद नेता राशिद खान ने अपना बसेरा बनाया है. जिस समय जमीन पर कब्जा किया गया, उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुआई वाली पीडीपी की सरकार थी.
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पीडीपी के नेता चौधरी तालिब हुसैन ने जम्मू डिविजन के चन्नी रामा इलाके में दो कनाल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है. अधिकारी के मुताबिक, उन्होंने तो रोशनी एक्ट का सहारा लेने की औपचारिकता भी नहीं निभाई. सीधे-सीधे जमीन पर कब्जा कर लिया. बता दें कि रेप के आरोपी तालिब हुसैन को महबूबा मुफ्ती ने बड़े धूमधाम से अप्रैल 2019 में पार्टी में शामिल कराया था. उन्हें तब महबूबा ने आदिवासी हितों का पैरोकार बताया था.
वहीं, बॉलीवुड में बीते जमाने के बड़े नाम फिरोज खान और संजय खान की बहन दिलशाद शेख ने भी सात कनाल जमीन पर श्रीनगर के इलाके में कब्जा जमाया. दिलशाद ने रोशनी एक्ट का फायदा लिया, लेकिन जमीन नियमित कराने की रकम नहीं जमा कराई. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता असलम मट्टू ने भी रोशनी एक्ट के सहारे एक कनाल सरकारी जमीन पर श्रीनगर में कब्जा किया, लेकिन इसके लिए कोई रकम नहीं अदा की. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद के परिवार के एक सदस्य ने भी रोशनी एक्ट का फायदा लिया.
रोशनी एक्ट क्या है?
सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा हटाने और फिर ऐसे लोगों को रहने के लिए दूसरी जगह देने के लिए जम्मू-कश्मीर में रोशनी एक्ट लाया गया था. साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने यह कानून लागू किया. इस एक्ट के तहत लोगों को उस ज़मीन का मालिकाना हक देने की योजना बनी, जिस पर उन्होंने अवैध कब्ज़ा कर रखा था. बदले में उन्हें एक छोटी सी रकम चुकानी थी. इस रकम का इस्तेमाल राज्य में बिजली का ढांचा सुधारने में किया जाता. इसी से इस एक्ट का नाम रोशनी एक्ट.
दिक्कत कहां शुरू हुई?
साल 2001 में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए 1990 को कट ऑफ वर्ष मान लिया गया था. मतलब जो लोग 1990 या उससे पहले से किसी जमीन पर काबिज हैं तो वह इस एक्ट के प्रावधानों के तहत जमीन का मालिकाना हक पाने के हकदार थे. शुरुआत में कुछ किसानों को इसका फायदा भी मिला, लेकिन ऐसा हर जमीन के मामले में नहीं किया गया. समय बदला और सरकारें बदलीं. जम्मू-कश्मीर में आने वाली हर सरकार ने अपने हिसाब से रोशनी एक्ट में बदलाव करके 1990 के इस कट ऑफ साल को बदलना शुरू कर दिया. इसका फायदा यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एक्ट के दायरे में आते चले गए.
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इस तरह खुला पूरा मामला?
2011 में जम्मू-कश्मीर के रिटायर्ड प्रोफेसर एसके भल्ला ने एडवोकेट शेख शकील के जरिए इस मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में RTI फाइल करवाई. उन्होंने इस याचिका में सरकारी और जंगली जमीन में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए. पूरे मामले का खुलासा 2014 में आई CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में हुआ.
CAG ने 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में गड़बड़ी की बात कही. CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को जिस जमीन के बदले 25,000 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे, उसके बदले उसे सिर्फ 76 करोड़ रुपये ही मिले. फिलहाल मामला कोर्ट में है. सीबीआई मामले की जांच कर रही है.
