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JNU देशद्रोह मामला : कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, आप इस तरह फाइल पर बैठ नहीं सकते

News18Hindi
Updated: February 6, 2019, 12:51 PM IST
JNU देशद्रोह मामला : कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, आप इस तरह फाइल पर बैठ नहीं सकते
कन्हैया कुमार

पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि आखिर अब तक इस मामले की मंजूरी क्‍यों नहीं दी गई और इसके पीछे की वजह क्‍या है?

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  • Last Updated: February 6, 2019, 12:51 PM IST
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जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) देशद्रोह मामले में चार्जशीट को लेकर फंसे पेंच पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर नाराजगी जाहिर कर दी है. कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह फाइल पर इस तरह से बैठ नहीं सकती है. कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि आखिर अब तक इस मामले की मंजूरी क्‍यों नहीं दी गई और इसके पीछे की वजह क्‍या है? कोर्ट ने इस मामले में सरकार से अपना रुख स्‍पष्‍ट करने को कहा है. बताया जा रहा है कि यह फाइल अभी भी मंत्री सत्येंद्र जैन के पास ही है.

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को केजरीवाल सरकार से अनुमति लेने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी. इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केजरीवाल सरकार की अनुमित लिए बिना चार्जशीट पेश करने के लिए फटकार लगाई थी और 6 फरवरी तक सरकार की अनुमति लेकर आने को कहा था. बता दें कि स्पेशल सेल ने चार्जशीट में कन्हैया कुमार समेत कई आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा-124ए लगाई है.

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इस धारा में कोर्ट सीआरपीसी की धारा-196 के तहत तभी संज्ञान ले सकता है जब दिल्ली सरकार की अनुमति मिलेगी. अगर दिल्ली सरकार ने समय से अनुमति नहीं दी तो कोर्ट देशद्रोह की धारा-124ए पर संज्ञान नहीं लेगा और ये धारा स्वत: ही खत्म हो जाएगी. अगर दिल्ली सरकार की अनुमति नहीं मिली तो कोर्ट देशद्रोह की धारा को छोड़कर अन्य धाराओं में संज्ञान ले लेगा. कोर्ट ने पिछली बार दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली सरकार से अनुमति नहीं लेने पर फटकार लगाई थी.



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First published: February 6, 2019, 12:51 PM IST
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