SC विवाद: बार काउंसिल ने 7 सदस्‍यों की बनाई टीम, कहा- जजों को मीडिया में नहीं जाना था

बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा कि बार काउंसिल ने एकमत से सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है.

News18Hindi
Updated: January 13, 2018, 7:29 PM IST
SC विवाद: बार काउंसिल ने 7 सदस्‍यों की बनाई टीम, कहा- जजों को मीडिया में नहीं जाना था
बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा
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Updated: January 13, 2018, 7:29 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि जजों को मीडिया से मुखातिब नहीं होना था. बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा कि बार काउंसिल ने एकमत से सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है. यह मंडल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिलेगा और देशभर के बार काउंसिलों का मत उनके सामने रखेगा. लगभग 50 प्रतिशत जजों ने मुलाकात के लिए समय दे दिया है. चीफ जस्टिस दीपक मिसरा से भी मुलाकात की जाएगी. बाउंसिल के चेयरमैन ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल अंदरखाने ही एक मैकेनिज्‍म बनाने और समस्‍याओं का सुलटारा करने की अपील करेगा. उन्‍होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्‍द से जल्‍द मामला सुलझ जाए.

मिश्रा ने मीडिया से कहा कि जजों की नियुक्ति से जुड़ा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) जल्‍द से जल्‍द उचित तरीके से तैयार होना चाहिए. हम इस बारे में सरकार को भी पत्र लिखेंगे लेकिन यह मामला इतना बड़ा नहीं था कि इसे जनता के सामने लाया जाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कॉलेजियम जजों की नियुक्ति कर रहा है. हम इस पर भी चर्चा करेंगे. ऐसे मसलों पर हंगामा कर न्‍यायपालिका को धमकाया नहीं जाना चाहिए.

जजों की प्रेस कांफ्रेंस के बाद राजनीतिक दलों के बयानों पर मनन मिश्रा ने जवाब दिया कि हमने राहुल गांधी और अन्‍य राजनीतिक दलों को न्‍यायपालिका के बारे में बोलने का मौका दिया है. यह दुर्भाग्‍यजनक है. बार काउंसिल की ओर से मेरी दरख्‍वास्‍त है कि राजनीतिक दल इस मामले पर सियासत ना करें.

We have unanimously decided to form a 7-member delegation of the Council who will meet Hon. judges of the Supreme Court. We want that the matter be solved at the earliest: Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India #SupremeCourt pic.twitter.com/tGU2DMDKi2




उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री और कानून मंत्री ने कल (शुक्रवार) कह दिया था कि यह न्‍यायपालिका का अंदरूनी मसला है और सरकार इसमें दखल नहीं देगी. हम सरकार के इस रूख का स्‍वागत करते हैं. मिश्रा ने साथ ही जजों से कहा कि उन्‍हें दोबारा मीडिया में नहीं जाना चाहिए. मामले पर राजनीति हो रही है और दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए. हमें किसी भी तरह इस मामले का हल निकालना है.

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