कपिल सिब्बल का आरोप- देश से जुड़े मुद्दों पर न्यायापालिका में नहीं होती तत्काल सुनवाई

कपिल सिब्बल का आरोप- देश से जुड़े मुद्दों पर न्यायापालिका में नहीं होती तत्काल सुनवाई
कपिल सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों को नहीं सुना जिन पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए थी(फाइल फोटो)

कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान हटाए जाने, नोटबंदी और कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों संबंधी याचिकाओं पर तत्काल विचार नहीं किया जा रहा है.

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नई दिल्ली. कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश से जुड़े मुद्दों पर न्यायापालिका द्वारा तत्काल सुनवाई नहीं की जाती जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संदेह पैदा होता है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन मामलों को नहीं सुना जिन पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए थी.

कपिल सिब्बल  (Kapil Sibal) के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान हटाए जाने, नोटबंदी और कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों संबंधी याचिकाओं पर तत्काल विचार नहीं किया जा रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अदालतों को कमजोर वर्गों के अधिकारों का प्रहरी होना चाहिए.

न्यायपालिका के स्वतंत्र नहीं होने की बन रही धारणा



वकील जे रवींद्रन की ओर से ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता’ पर आयोजित डिजिटल कार्यक्रम में सिब्बल ने कहा, ‘बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर न्यायपालिका द्वारा सुनवाई नहीं की जाती और यही कारण है कि न्यायपालिका के स्वतंत्र नहीं होने की धारणा बनी हुई है.’
प्रधानमंत्री के सर्वदलीय बैठक के बयान पर उठाया सवाल
इससे पहले कपिल सिब्बल (Sibal) ने चीन विवाद को लेकर बयान दिया था. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कूटनीति और आर्थिक कदमों के माध्यम से इस मामले में सफलता मिलने वाली है. यह पूछे जाने पर कि क्या वह सैन्य कार्रवाई (Military Action) की पैरवी कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, ‘‘मैं सैन्य कार्रवाई का संकेत नहीं दे रहा हूं. मैं सिर्फ त्वरित कार्रवाई यानी त्वरित समाधान की बात कर रहा हूं. फैसला सरकार को करना है.’ उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ. जबकि कई रक्षा विशेषज्ञ उपग्रहों के जरिए ली गई तस्वीरों के हवाले से कुछ और कह रहे हैं.’’

कांग्रेस नेता मुताबिक रक्षा मंत्री ने एक साक्षात्कार में यह स्वीकार किया कि ‘‘बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद हैं’’ और वो LAC के पार आ गए हैं. विदेश मंत्रालय ने 20 जून, 2020 और 25 जून, 2020 को अपने दो अलग अलग बयानों में स्वीकार किया कि मई-जून, 2020 में बार बार चीनी घुसपैठ हुई है.
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