कर्नाटक: CM बोम्मई बोले- राज्य में लागू करेंगे समान नागरिक संहिता, सरकार उठा रही गंभीर कदम

बेंगलुरु. कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) को लागू करने के बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा के अखिल भारतीय स्तर पर घोषणापत्र में यह मुख्य बातों में से एक रही है. अन्य राज्यों में इसे लागू करने के लिए समितियां बनाईं गईं हैं. सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि ‘हम इस मामले पर गौर कर रहे हैं. उनसे जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और इसके बाद फैसला करेंगे. जहां तक बीजेपी का सवाल है, हमें लगता है कि यूसीसी होना चाहिए.’

राज्य भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन समारोह में बोम्मई ने कहा कि यूसीसी एक सामान्य कानून है जो समाज के हर नागरिक पर लागू होना चाहिए. सरकार राज्य में इस कानून को लागू करने में संकोच नहीं करती है. सीएम बोम्मई ने शिवमोग्गा में भाजपा की राज्य इकाई द्वारा आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर ‘प्रशिक्षण वर्ग अभ्यास’ के उद्घाटन समारोह में जोर देकर कहा कि गौहत्या विरोधी और धर्मांतरण विरोधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा. एक समान नागरिक संहिता को सही ठहराते हुए बोम्मई ने कहा कि संविधान यह भी कहता है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी.

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बहरहाल भारत के संविधान में यूसीसी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जगह दी गई है. दशकों से भाजपा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किए जाने पर जोर देती रही है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मौकों पर इसके पक्ष में राय जाहिर की है. मई 2022 में उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई के नेतृत्व में एक समिति की घोषणा की थी. जबकि 29 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार यूसीसी को लागू करने की योजना बना रही है और इस संबंध में एक समिति बनाई जाएगी. भाजपा के शासन वाले राज्यों असम और हिमाचल प्रदेश ने भी यूसीसी को लागू करने के लिए इस तरह की मंशा जताई है.

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