कर्नाटक: उप-चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में CM येडियुरप्पा के खिलाफ जारी हुआ समन

कर्नाटक: उप-चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में CM येडियुरप्पा के खिलाफ जारी हुआ समन
चुनावी आचार संहिता उल्लंघन मामले में येदियुरप्पा के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया है (फाइल फोटो, ANI)

एक चुनावी रैली के दौरान, येडियुरप्पा (Yediyurappa) ने भाजपा उम्मीदवार (BJP Candidate) के लिए प्रचार करते हुए कथित तौर पर वीरशैव लिंगायत समुदाय (Veerashaiva Lingayat community) से वोटों को विभाजित नहीं करने की अपील की थी.

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बेंगलुरु. कर्नाटक (Karnataka) के बेलगावी जिले की एक अदालत (Court) ने पिछले साल हुए उप-चुनावों (by-elections) के दौरान चुनावी आचार संहिता के कथित उल्लंघन (alleged violation of model codeof conduct) के एक मामले के संबंध में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा (Chief Minister BS Yediyurappa) को समन जारी किया है. अदालत ने एक आपराधिक मामला (criminal case) दर्ज करने का भी आदेश दिया है और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त (Bengaluru police commissioner) को 1 सितंबर, 2020 तक मुख्यमंत्री को जारी समन (summons) पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

23 नवंबर को, गोकक के वाल्मीकि स्टेडियम (Valmiki stadium) में एक चुनावी रैली के दौरान, येडियुरप्पा ने भाजपा उम्मीदवार (BJP Candidate) के लिए प्रचार करते हुए कथित तौर पर वीरशैव लिंगायत समुदाय (Veerashaiva Lingayat community) से वोटों को विभाजित नहीं करने की अपील की थी.

जनप्रतिनिधित्व कानून और आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत अपराध को बताया दंडनीय
इसके बाद मामला दर्ज किया गया था. हालांकि पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट (closure report) दायर कर दी थी. लेकिन गोकक में प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (Principal Judicial Magistrate First Class), वीरेश कुमार सीके ने इसे खारिज कर दिया था.
उन्होंने कहा, "वर्तमान मामले में, यह अदालत बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त है कि 'बी' अंतिम रिपोर्ट में पर्याप्त सामग्री हैं जो अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून (Representation of People's Act) की धारा 123 (3) और आईपीसी की धारा 171 (एफ) के तहत अपराध के लिए दंडनीय है."



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बीएस येडियुरप्पा के नाम से अदालत ने लिया अपराध का संज्ञान और पुलिस की रिपोर्ट खारिज की
जज ने कहा कि अदालत ने "बीएस येडियुरप्पा के नाम से अभियुक्त के खिलाफ" अपराध का संज्ञान लिया है और न्यायाधीश ने मामले को बंद करने से संबंधित 'बी' रिपोर्ट को खारिज कर दिया है.
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