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सोलर स्कैम में यौन उत्पीड़न की CBI जांच की घोषणा से केरल की राजनीति फिर गर्माई

पूर्व कांग्रेसी सीएम उमान चांडी. फाइल फोटो
पूर्व कांग्रेसी सीएम उमान चांडी. फाइल फोटो

इस घोटाले में उमान चांडी (Oommen Chandy) के अलावा कांग्रेस सांसद और राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके अदूर प्रकाश, हिबी ईडन, कांग्रेस विधायक और राज्य में मंत्री रह चुके एपी अनिल कुमार, बीजेपी के वर्तमान उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्लाकुट्टी के नाम हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 25, 2021, 6:31 PM IST
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चंद्रकांत विश्वनाथ
तिरुवनंतपुरम.
चुनाव से महज 100 दिन दूर सीपीएम (CPM) के नेतृत्व में केरल की एलडीएफ सरकार (LDF Government) ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी (Oommen Chandy) के खिलाफ चल रहे सोलर घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की घोषणा की है. इस मामले में चांडी के अलावा पांच अन्य लोग भी नामजद हैं और इनके खिलाफ इस चर्चित सोलर घोटाले में यौन उत्पीड़न के आरोप हैं.

हालांकि, अब सीबीआई की तिरुवनंतपुरम यूनिट को आठ साल पुराने इस मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय करना है. इस घोटाले में जिन लोगों के नाम शामिल हैं वे हैं चांडी के अलावा कांग्रेस सांसद और राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके अदूर प्रकाश, हिबी ईडन, कांग्रेस विधायक और राज्य में मंत्री रह चुके एपी अनिल कुमार, बीजेपी के वर्तमान उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्लाकुट्टी जो घोटाले के समय कांग्रेस के विधायक थे. दिलचस्प यह है कि शुक्रवार को चांडी को संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की चुनाव समिति का संयोजक नियुक्त किया गया. कांग्रेस ने केरल सरकार के इस निर्णय को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया और चांडी ने कहा कि वह किसी भी तरह की जांच का सामना करने को तैयार हैं.

चांडी ने पूछा-'एलडीएफ पिछले पांच साल से केरल में सत्ता में है और वे हमारे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है. अब वह केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी के साथ साथ आ गया है. हम किसी भी तरह की जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं. इस संबंध में 2018 में गैर-जमानती मामले दर्ज होने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
क्या है सोलर घोटाला


यह घोटाला सौर ऊर्जा को लेकर एक फर्जी कंपनी टीम सोलर की 2013 में स्थापना के बारे में है. इसके पीछे कथित रूप से एक महिला की भूमिका थी जो इस मामले में शिकायतकर्ता है और उसने आरोप लगाया है कि इस मामले में उसका यौन शोषण हुआ है. इस महिला का दूसरा पति बीजू राधाकृष्णन पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी के कार्यालय में अपनी पहुंच होने की बात कहकर लोगों को इस कंपनी में पार्टनर बनाने और उन्हें इसमें निवेश करने का लालच देता था. राधाकृष्णन ऐसे निवेशकों को चांडी के केरल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान सौर यूनिट लगाने का ऑफर भी देता था.

आठ वर्ष पुराने इस घोटाले में कब क्या हुआ
3 जून 2013: 34 साल की एक महिला को लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और हाईकोर्ट ने टीम सोलर के खिलाफ जांच के आदेश दिए. खुद को इस महिला का पति बताने वाले बीजू राधाकृष्णन को कुछ सप्ताह बाद कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ आरोप था कि उस ने अपनी पहली पत्नी रेशमी की हत्या की थी.

12 जून 2013: विपक्ष ने इस महिला के मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंध होने का आरोप लागाया.

14 जून 2013: मुख्यमंत्री ने अपने पीए टेनी जोप्पन और एक गनमैन सलीम राज को हटा दिया.

28 जून 2013: टेनी जोप्पन को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

जुलाई 2013: गिरफ्तार हुई महिला के फोन कॉल से पता चला कि राज्य के चार मंत्रियों के साथ उसकी फोन पर बात होती थी. खान में काम करनेवाले एक मजदूर श्रीधरन नायर ने दावा किया कि उस महिला ने मुख्यमंत्री से उनके कार्यालय में मिलने का समय दिलवाया. पर मुख्यमंत्री ने इससे इनकार किया.

30 जुलाई 2013: इस घोटाले में इस महिला के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की गई.
जुलाई 2013: कांग्रेस हाइकमान ने चांडी के इस्तीफे की पेशकश ठुकरा दी और कहा कि वे अपने पद पर बने रहें.

12 अगस्त 2013: विपक्षी दल एलडीएफ ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे के समर्थन में राज्य भर में आंदोलन चलाया और राज्य सचिवालय का घेराव किया.

16 अगस्त 2013: वाम दलों के सचिवालय के घेराव के बाद इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया गया.

10 सितंबर 2013: मुख्यमंत्री का गनमैन सलीम राज गिरफ्तार हुआ.

अक्टूबर 2013: 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट के रिटायर हो चुके जज जी शिवराजन की अध्यक्षता में इस मामले की जांच के लिए एक-सदस्यीय आयोग गठित हुआ.

दिसंबर 2013: महिला के वकील फेनी बालाकृष्णन ने दावा किया कि उसके पास यूडीएफ के विधायकों का एक 'निजी वीडियो' है. इसके बाद एलडीएफ ने अपना विरोध अभियान और तेज कर दिया.

जनवरी 2014: बीजू राधाकृष्णन को रेशमी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.

फरवरी 2014: महिला को जेल से रिहा कर दिया गया.

4 अप्रैल 2014: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.

जुलाई 2014: महिला ने इस घोटाले में किसी मंत्री या विधायक के शामिल होने से इंकार किया.

अप्रैल 2015: पथनमथिट्टा जेल से इस महिला के कथित रूप से लिखे पत्र में यूडीएफ के कई नेताओं के नाम होने की बात सार्वजनिक हो गई.

अक्टूबर 2015: सोलर आयोग की मियाद को अप्रैल 2016 तक बढ़ाया गया.

4 दिसंबर 2015: केरल पुलिस ने नेताओं के यौनाचार (sexual acts) से संबंधित कथित सीडी को जब्त करने के लिए कोयंबटूर में छापे मारे.

दिसंबर 2015: बीजू राधाकृष्णन ने अलापुजा के कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, तत्कालीन बिजली मंत्री अर्यदन मुहम्मद और केरल कांग्रेस (बी) के विधायक केबी गणेश कुमार पर पैसे की मांग करने का आरोप लगाया.

14 जनवरी 2016: महिला अपने पूर्व के बयान से मुकर गयी और यह स्वीकार किया कि उसने मुखमंत्री को घूस दी. उसने अर्यदन मुहम्मद को भी ₹40 लाख देने की बात कही.

25 जनवरी 2016: उमान चांडी ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि वह इस महिला से तीन बार मिले. चांडी ने दुहराया कि उनके और उनके कार्यालय के खिलाफ लगाए गए आरोप ‘राजनीति से प्रेरित’ हैं.

मई 2016: पिनराई विजयन के नेतृत्व में राज्य में एलडीएफ सरकार का गठन

जुलाई 2016: राज्य के मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद इस मामले में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज.

अगस्त 2016: न्यायमूर्ति शिवराजन आयोग की मदद कर रहे नोडल अधिकारी बिजो ऐलेग्ज़ैंडर ने इस बात की पुष्टि की कि इस महिला और बीजू के खिलाफ इस घोटाले के अलावा 14 और मामले लंबित हैं. चांडी और 20 अन्य गवाहों को आयोग ने दुबारा पूछताछ के लिए बुलाया.

अक्टूबर 2016: बेंगलुरु सिटी की एक दीवानी और सत्र अदालत ने चांडी और कोच्चि के SCOSSA एजुकेशनल कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया कि वह एक रीयल इस्टेट कंसलटेंट एमके कुरूविला को ₹1.6 करोड़ का भुगतान करे जिसे कि सोलर टीम की वजह से नुकसान हुआ है.

16 दिसंबर 2016: पेरुंबवूर के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस घोटाले को लेकर सरिता और बीजू को तीन साल की कैद की सजा सुनायी. इस मामले के आरोपी नृत्यांगना और अभिनेत्री शालू मेनन और उसकी मां को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.

23 दिसंबर 2016: चांडी पूछताछ के सिलसिले में इस आयोग के समक्ष पेश हुए.

अप्रैल 2017: बेंगलुरु की अदालत ने अपने पूर्व के एकतरफा फैसले को रद्द कर दिया जिसके तहत उसने चांडी को आदेश दिया था कि वह कुरूविला को ₹ 1.6 करोड़ का भुगतान करे.

26 सितंबर 2017: आयोग ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी.

8 अक्टूबर 2017: बेंगलुरु के अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र अदालत ने कुरूविला मामले में उमान चांडी को बरी कर दिया.

10 अक्टूबर 2017: वेंगरा उपचुनाव से एक दिन पहले राज्य सरकार ने कहा कि सोलर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वह इस मामले में कार्रवाई करेगी.

9 नवंबर 2017: सोलर आयोग की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में पेश किया गया.

15 मई 2018: केरल हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी के कथित पत्र के आधार पर गठित आयोग की सभी टिप्पणियों और उसके निष्कर्षों को हटा दिया. इस आरोपी ने पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लागाया था.

19 अक्टूबर 2018: अपराध शाखा ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए चांडी और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी.

12 मार्च 2019: केरल पुलिस की अपराध शाखा ने तीन कांग्रेस विधायकों हिबी ईडन, अदूर प्रकाश और एपी अनिल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इन पर बलात्कार और शिकायतकर्ता की आबरू लूटने का आरोप लगाया.

2019: यह महिला जिसे छह मामलों में सजा मिली हुई है और जो जमानत पर रिहा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में चुनाव मैदान में उतरी और उसे 569 वोट मिले. हालांकि इस महिला ने राहुल के खिलाफ वायनाड से भी चुनाव मैदान में उतरने का प्रयास किया, पर सजायाफ्ता होने के कारण उसका नामांकन रद्द हो गया.

5 नवंबर 2020: केरल सरकार ने कुछ मामलों में प्रतिकूल प्रभाव के बाद इस मामले में सीबीआई की जांच के आदेश को वापस ले लिया.

23 जनवरी 2021: एलडीएफ सरकार ने सोलर घोटाले में यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया. दिलचस्प यह है कि इस जांच में पूर्व सांसद जोस के मणि का नाम गायब है जो 14 अक्टूबर 2020 को एलडीएफ में शामिल हो गए.

25 जनवरी 2021: आरोपी महिला ने कहा कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं हो रही है और वह अपने आरोपों पर कायम है. उसने स्पष्ट किया कि उसने 16 लोगों के खिलाफ शिकायत की थी जबकि सिर्फ 8 के ख़लाफ एफआईआर दायर की गई हैं. उसने कहा-'अगर पूर्व सांसद मणि का नाम एफआईआर में है तो वह उनके खिलाफ भी मामला लड़ेगी.
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