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केरल : किराये पर मिलते हैं पुलिसवाले, ढाई हजार में दारोगा और 700 रुपये में सिपाही

केरल : किराये पर मिलते हैं पुलिसवाले, ढाई हजार में दारोगा और 700 रुपये में सिपाही

केरल पुलिस के कई अधिकारी इस नियम का विरोध कर रहे हैं. (सांकेतिक तस्वीर)

केरल पुलिस के कई अधिकारी इस नियम का विरोध कर रहे हैं. (सांकेतिक तस्वीर)

Kerala Police: संशोधित दरों के अनुसार निजी इस्तेमाल, फिल्म की शूटिंग और विभिन्न समारोहों के लिए पुलिस को बुलाने पर रैंक के हिसाब से पैसा देना होता है. सीआई रैंक के अधिकारी के लिए एक दिन में 3795 रुपये और रात के दौरान 4750 रुपये देना होता है.

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हाइलाइट्स

फिल्मों की शूटिंग के लिए थाने को भी किराए पर लिया जा सकता है
केरल पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने किया है विरोध
डीजीपी और गृह विभाग को इस नियम को बंद करने के लिए याचिका दी गई है

(अरुण कृष्णा)

कोच्चि. केरल में इन दिनों एक कानून पर विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल केरल में एक पुराना नियम है कि कोई भी पुलिसवालों को किराये पर ड्यूटी पर रख सकता है. इसके लिए बस आपको फीस देनी होगी. महज 700 रुपये में आप दिनभर के लिए कांस्टेबल रख सकते हैं. एक दारोगा के लिए आपको 2560 रुपये देने होंगे. इतना ही नहीं आप चाहे तो पूरा थाना किराये पर ले सकते है. इसके लिए आपको 33100 रुपये खर्च करने होंगे.

वैसे तो ये नियम पुराना है. लेकिन हाल में ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब कुन्नूर के के. अंसार ने अपनी बेटी की शादी में वीआईपी सुरक्षा के नाम पर 4 कॉन्स्टेबल किराए पर रख लिए. खास बात ये है कि शादी में कोई वीआईपी आया ही नहीं. अब केरल पुलिस के कई अधिकारी इस नियम का विरोध कर रहे हैं. केरल पुलिस एसोसिएशन ने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना पर सार्वजनिक रूप से अपना विरोध जताया है.

रेट चार्ट
संशोधित दरों के अनुसार निजी इस्तेमाल, फिल्म की शूटिंग और विभिन्न समारोहों के लिए पुलिस बुलाने पर रैंक के हिसाब से पैसा देना होता है. सीआई रैंक के अधिकारी के लिए एक दिन में 3795 रुपये और रात के दौरान 4750 रुपये देना होता है. एसआई के लिए दिन और रात की दरें 2560 और 4360 हैं. पुलिस डॉग चाहिए तो 6950 रुपये देने होंगे. जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मियों को वायरलेस सेट भी मुहैया कराया जाता है. इसके लिए शुल्क 2315 रुपये है.

नियम का विरोध
केरल पुलिस अधिनियम की धारा 62 (2) में कहा गया है कि एक निजी व्यक्ति को पुलिस का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह मुफ्त हो या फिर उसके लिए भुगतान किया गया हो. निजी व्यक्तियों या संस्थानों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होने पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की नियुक्ति की जा सकती है. पुलिस अधिकारियों के संघों ने घटना की शिकायत मुख्यमंत्री और राज्य के पुलिस प्रमुख से की है.

Tags: Kerala, Police

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